'बिट्टू और रिजिजू महिला सासंदों को मारने के लिए आए', कल्याण बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप; BJP का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू पर महिला सासंदों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रिजिजू और रवनीत सिंह बिट्टू ने संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी पार्टी की दो महिला सांसदों को धक्का दिया।

यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने संबंधी तीन विधेयकों को लेकर था। टीएमसी ने मांग की है कि दोनों मंत्री पद से इस्तीफा दें।

BJP ने आरोपों से किया इनकार

बीजेपी ने किसी भी अभद्रता से इनकार किया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, "तृणमूल कांग्रेस का यह दावा बिल्कुल निराधार है कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसदों ने कुछ महिला सांसदों के साथ हाथापाई की।"

जांच में नहीं मिला कोई सबूत

लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि फुटेज की जांच की गई है और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि अधिकारियों ने फुटेज देखी और उसकी बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी सांसद सदन के आसन के पास गए और सत्ता पक्ष की ओर दौड़े, लेकिन धक्का-मुक्की का कोई सबूत नहीं मिला।

कल्याण बनर्जी लगाए आरोप

कल्याण बनर्जी ने कहा, "जब हम नारे लगा रहे थे, बिट्टू और किरण रिजिजू हमारी दो महिला सांसदों शताब्दी रॉय और मिताली पर हमला करने आए। उन्होंने महिला सांसदों को धक्का दिया। बिट्टू हमारे सांसदों को धक्का देंगें? किरण रिजिजू उन्हें धक्का देंगे? हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिट्टू एक मंत्री हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वे महिलाओं पर हमला कर रहे हैं।"

#WATCH | Delhi | TMC MP Kalyan Banerjee says, "...The bill is unconstitutional. I did not do it (tore the copies of the bill), but whoever did it, I salute him. This bill is totally undemocratic. How can they amend Article 75, which is the basic structure of the Constitution?...… https://t.co/pesA2MdnHd pic.twitter.com/atlWe9zjkH

— ANI (@ANI) August 20, 2025

लोकसभा में पेश हुए तीन विधेयक

गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए। संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री, जिन्हें कम से कम पांच साल की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, उन्हें 31 दिनों के अंदर इस्तीफा देना होगा ऐसा न करने पर वो स्वत: पद मुक्त हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें- मानसून सत्र में एक भी दिन ठीक से नहीं चली संसद, SIR मुद्दे पर लोकसभा-राज्यसभा में विपक्ष जमकर कर रहा हंगामा