Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने से विधानसभाओं पर क्‍या होगा असर?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Women Reservation Bill: संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को लोकसभा में पेश किया। दरअसल, इस बिल के पास होने के बाद संसद से लेकर राज्य विधानसभाओं का गणित भी बदल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि साल 2026 तक देश में परिसीमन होना है, जिसके बाद राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या भी बदल सकती है।

33 फीसद सीटें होंगी आरक्षित

बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 का संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूर ही। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये बिल कानून बन पाएगा। इसके बाद ही संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित हो जाएंगी। संसद से विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि इस विधेयक का राज्य विधानसभाओं पर क्‍या असर होगा और परीसीमन के बाद वहां की स्थिति कैसी होगी।

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उत्तर प्रदेश

देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। कहते हैं कि अगर किसी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराया तो केंद्र में सरकार बनाने में उसकी अहम भूमिका हो जाती है। यहां विधानसभा की 403 सीटें आती हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने से यहां की 33 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। 403 विधानसभा सीटों में से 132 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

हरियाणा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 के कानून बनने के बाद हरियाणा की विधानसभा सीटों का गणित बदल जाएगा। इस बिल के तहत हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 30 सीटें महिलाओं के हिस्से में आ जाएंगी।

झारखंड

वहीं, झारखंड में 82 सीटें आती हैं, जिनमें से राज्य विधानसभा में 27 सीटें नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित होगी।

बिहार

बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल-2023 को कानून बनने के बाद यहां लागू किया जाता है तो इनमें से 81 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

राज्य	विधानसभा सीट	महिलाओं के लिए आरक्षित सीट (अनुमान)
आंध्र प्रदेश	175	58
अरुणाचल प्रदेश	60	20
असम	126	42
बिहार	243	81
छत्तीसगढ़	90	30
गोवा	40	13
गुजरात	182	61
हरियाणा	90	30
हिमाचल प्रदेश	68	23
जम्मू और कश्मीर	90	30
झारखंड	82	27
कर्नाटक	224	75
मध्य प्रदेश	230	77
महाराष्ट्र	288	96
केरल	140	47
मेघालय	60	20
मणिपुर	60	20
मिजोरम	40	13
नगालैंड	60	20
दिल्ली	70	23
ओडिशा	147	49
पुडुचेरी	30	10
पंजाब	117	39
राजस्थान	200	67
सिक्किम	32	11
तमिलनाडु	234	78
तेलंगाना	119	40
त्रिपुरा	60	20
उत्तर प्रदेश	403	132
उत्तराखंड	70	23
पश्चिम बंगाल	294	98

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