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Waqf Bill पर अमित शाह बड़ा एलान, कहा- विपक्ष के विरोध के बावजूद PM करेंगे वक्फ अधिनियम में संशोधन

महाराष्ट्र के चंद्रपुर यवतमाल और हिंगोली में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने गांवों मंदिरों किसानों की जमीनों और लोगों के घरों को वक्फ संपत्तियां घोषित कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करना चाहते हैं लेकिन उद्धव ठाकरे शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Ajay Singh Updated: Fri, 15 Nov 2024 09:36 PM (IST)
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महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा में अमित शाह
पीटीआई, मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए ढृंढ़ हैं। साथ ही घोषणा की कि मोदी सरकार 31 मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा कर देगी। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वह हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर, यवतमाल और हिंगोली में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने गांवों, मंदिरों, किसानों की जमीनों और लोगों के घरों को वक्फ संपत्तियां घोषित कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सुप्रिया सुले इसका विरोध कर रहे हैं। उद्धव जी ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जितना चाहे विरोध कर लीजिए, लेकिन मोदी जी वक्फ अधिनियम में संशोधन करके रहेंगे।'

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असली शिवसेना भाजपा के साथ

उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में दो शिविर हैं। एक पांडवों का जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति कर रहा है। दूसरा कौरवों का जिसका प्रतिनिधित्व विपक्ष का महाविकास आघाड़ी कर रहा है। शाह ने कहा, 'उद्धव दावा करते हैं कि उनकी शिवसेना असली है। क्या असली शिवसेना औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? क्या असली शिवसेना अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर करने के विरुद्ध जा सकती है? असली शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) भाजपा के साथ है।'

2026 तक नक्सलवाद का सफाया

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने देश को समृद्ध बनाने एवं दुनिया में कद बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी (नक्सलवाद) बाकी है, हम उसे 31 मार्च, 2026 तक खत्म कर देंगे।' शाह ने कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि उनकी सरकार लोगों के खातों में खटाखट पैसे डालेगी, लेकिन आप हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपने वादे (चुनाव पूर्व) पूरे नहीं कर पा रहे हैं। महायुति ने सत्ता में लौटने पर गरीब महिलाओं को लड़की बहिन योजना के तहत 2,100 रुपये प्रतिमाह (अभी 1,500 रुपये) देने का वादा किया है। महाराष्ट्र की हर लड़की बहिन एकनाथ शिंदे एवं देवेंद्र फडणवीस के साथ है और हर गरीब व्यक्ति राजग के साथ है। एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार गरीबों को समर्पित है।

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अमित शाह ने राहुल गांधी को दी चुनौती

प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के विकास के लिए 15.10 लाख करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके अलावा कई अन्य परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं। अगर महायुति सरकार बनेगी तो आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में खोया हुआ राज्य का गौरव बहाल होगा। अनुच्छेद-370 पर शाह ने कहा, 'कांग्रेस ने अनुच्छेद-370 को वापस लाने के लिए कश्मीर में एक प्रस्ताव पारित किया है। राहुल बाबा, ध्यान से सुन लीजिए कि न तो आप और न ही आपकी चौथी पीढ़ी अनुच्छेद-370 वापस ला सकती है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 20 बार अपने बेटे को लांच करने की कोशिश कर चुकी हैं, इस बार भी परिणाम अलग नहीं होगा और 'राहुल प्लेन' 21वीं बार महाराष्ट्र में क्रैश होने जा रहा है। इस चुनाव में फैसला हो जाएगा कि राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज एवं वीर सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के मार्ग पर। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होने दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसका निर्माण संभव कर दिखाया।

चुनाव अधिकारियों ने की हेलीकाप्टर की जांच

हिंगोली में चुनाव अधिकारियों ने शाह के हेलीकाप्टर की जांच की। बाद में एक्स पर एक पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा, 'भाजपा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करती है और सभी स्थापित नियमों व प्रोटोकाल का पालन करती है। स्वस्थ चुनाव व्यवस्था में हम सभी को योगदान देना चाहिए और भारत को दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए दायित्वों को पूरा करना चाहिए।' उल्लेखनीय है कि अपने सामान की जांच के बाद उद्धव ने आयोग पर चुनिंदा तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया था।

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