'क्या ये वोट जिहाद नहीं', महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों का बढ़ा वेतन; उद्धव गुट ने साधा निशाना

एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने मंत्रिमंडल बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं, जिनमें मदरसों में डी.एड., बी.एड. शिक्षकों की वेतन वृद्धि का फैसला भी शामिल है है। राज्य सरकार के इस फैसले से सियासत गरमा गई है और शिवसेना यूबीटी ने फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या यह वोट जिहाद नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि क्या मदरसा शिक्षकों के मानदेय और वेतन में वृद्धि का फैसला 'वोट जिहाद' नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना या मौलाना आजाद वित्तीय निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन चुनावी गणित को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम की शेयर पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने की भी मंजूरी दी थी।

कितना बढ़ा वेतन?

गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए। गौरतलब है कि राज्य में फिलहाल डी.एड. शिक्षकों को 6000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। नए फैसले के अनुसार इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। साथ ही बी.ए., बी.एड., बी.एससी., बी.एड. में माध्यमिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को पहले के 8,000 रुपये प्रतिमाह के बजाय 18,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

इससे पहले सीएम शिंदे की अगुवाई वाली राज्य कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने का आग्रह किया था। रतन टाटा का निधन मुंबई में हुआ था। उनकी उपलब्धियों के लिए यह सम्मान दिया गया। गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। टाटा संस के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गुरुवार शाम को मुंबई के वर्ली श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

गैर-क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का अनुरोध

इसके अलावा शिंदै कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वह केंद्र सरकार से गैर-क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करेगी। साथ ही कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने फैसला किया है कि मुंबई के बोरीवली उपनगर में स्थित अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी और 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय

• गैर-क्रीमी लेयर की आय सीमा आठ लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का केंद्र से अनुरोध।
• महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को भी मंजूरी।
• हिंगोली में स्थित बालासाहेब ठाकरे हल्दी अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर।
• सुलभ इंटरनेशनल के राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
• डीएड, बीए, बीएड, बीएससी डिग्री धारी मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला।
• अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दिए जाने का फैसला।