सवा लाख करोड़ का हो सकता है इस बार जम्मू कश्मीर का बजट, उद्योग, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य रहेगी प्राथमिकता

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी वित्त वर्ष का बजट 1.20 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है। बजट में उद्योग, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रस्तावित बजट को पूरी तरह से आमजन का बजट बनाने और जम्मू कश्मीर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित रखा जा रहा है, इसके लिए सभी विभागों से उनके बजट प्रस्ताव आमंत्रित कर, उन पर सिलसिलेवार चर्चा की जा रही है।

निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में उपराज्यपाल का शासन होने के कारण जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट वर्ष 2019 से संसद द्वारा ही पारित किया जा रहा है। आगामी वित वर्ष का बजट भी मार्च 2023 में लोकसभा में ही पेश किए जाने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर वित्त विभाग ने सोमवार को सभी सरकारी विभागों के बजट अनुमान और प्रस्तावों पर चर्चा के लिए 11 दिवसीय कार्यक्रम तैयार किया है। इस दौरान सभी विभाग अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं और प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम पैकेज पर भी अपना पक्ष रखेंगे।

इससे पूर्व बीते माह वित्त विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों को बजटीय अनुमान की पूरी जांच और छंटनी के बाद ही उसे अपनी सिफारिशों संग भेजने के लिए कहा था। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रशासकीय सचिवों ने अपने अपने विभागीय बजटीय अनुमान जमा करा दिए हैं और अब इन्हीं अनुमान और प्रस्तावों के आधार पर चर्चा हो रही है ताकि संबधित विभागों के लिए बजट का प्रारूप तय किया जा सके।

बीते सोमवार को सहकारिता विभाग, सूचना विभाग, साइंस और तकनीक विभाग, हास्पिटैलिटी एंड प्रोटोकाल विभाग, श्रम और रोजगार विभाग, स्टेशनरी एंड आफिस सप्लाई विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग जनजाति मामलों के विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ था जबकि मंगलवार को पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग, राजस्व विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। आज बुधवार 12 अक्टूबर को युवा सेवा व खेल विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, इंडस्ट्री और कामर्स विभाग, संसदीय मामलों का विभाग, वन विभाग के प्रस्तावों पर संबधित अधिकारियों संग विचार विमर्श हुआ है।

कल योजना विकास और निगरानी विभाग के प्रस्तावों पर होगी चर्चा

वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, वीरवार 13 अक्टूबर को को योजना विकास और निगरानी विभाग, जल शक्ति विभाग, जल शक्ति सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग, लोक निर्माण विभाग, 17 अक्टूबर को कृषि विभाग, फ्लोरीकल्चर विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और भेड़ पालन विभाग, मत्सय पालन विभाग औरा 20 अक्टूबर को वित्त विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग, आवास एवं शहरी विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बिजली विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आपदा प्रबंधन राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण और गृह विभाग के प्रस्तावों पर 21 अक्टूबर को चर्चा होगी।

1.12 लाख करोड़ रुपये है मौजूदा वर्ष का बजट

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर का बजट 1.12 लाख करोड़ रुपये है। वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश सरकार अब आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में बढ़ौत्तरी करने जा रही है ताकि प्रदेश में जारी विकास योजनाओं में किसी तरह की वित्तीय कमी आड़े न आ सके। उन्होंने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि आगामी वित्त वर्ष का बजट 1.20 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता है। बजट में उद्योग, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित बजट को पूरी तरह से आमजन का बजट बनाने और जम्मू कश्मीर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने पर केंद्रित रखा जा रहा है।