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Amritpal Singh: जल्द ही सांसद पद की शपथ ले सकता है अमृतपाल, पंजाब सरकार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भेजा आवेदन

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब सीट से सांसद अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) जल्द ही सांसद पद की शपथ ले सकता है। पंजाब सरकार ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा है। डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेट की ओर से अमृतसर डीसी को विभागीय कार्यवाही करने के लिए लेटर लिखा गया था।

By Rohit Kumar Edited By: Prince Sharma Published: Tue, 02 Jul 2024 06:28 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2024 06:28 PM (IST)
अमृतपाल सिंह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बद है (File Photo)

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब की खडूर साहिब से सांसद बने 'वारिस पंजाब दे' प्रमुख अमृतपाल सिंह (Amritpal Singh) सांसद सदस्य की शपथ लेगा। राज्य सरकार ने खडूर साहिब से चुने गए सांसद अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आवेदन भेजा है।

ओम विरला को लिखा गया पत्र

जानकारी के मुताबिक डिब्रूगढ़ जेल के सुपरिटेंडेट की ओर से डीसी अमृतसर को अमृतपाल के शपथ के लिए विभागीय कार्यवाही करने के लिए लिखा गया था।

जिसके बाद डीसी अमृतसर की ओर से राज्य के गृह सचिव को इस के बारे में लिखा गया। गृह सचिव की ओर से अगली कार्यवाही के लिए लोकसभा स्पीकर ओम विरला को लिखा गया है।

अजनाला थाने पर किया था हमला

वह अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा का रहने वाला है। 29 सितंबर, 2022 को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब दे प्रमुख घोषित किया गया था।

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तारीख 23 फरवरी, 2024 को 'वारिस पंजाब दे' जुड़े हजारों लोगों ने अमृतसर के अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस अमृतपाल को मोगा से गिरफ्तार कर लिया था।

सांसद बनने के 60 दिन में लेनी होगी शपथ

अमृतपाल सिंह के वकील और पूर्व संसद सदस्य राजदेव सिंह खालसा ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को राज्य सरकार को लिखा गया है।

ध्यान रहे कि अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। सांसद बनने के बाद 60 दिन में शपथ लेनी होती है।

अब अमृतपाल सिंह संसद सदस्य की शपथ ले सकेie। अमृताल सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 4, 04, 430 वोटों से जीताथा।

अमृतपाल ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2,07, 310 वोटों से हराया था। वहीं, अमृतपाल की एनएसए की अवधि एक साल के लिए बढ़ाकर 23 अप्रैल 2025 तक कर दी गई है।

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