पर्यटन के बजाय शहरों में आइटी हब बनाने पर फोकस हो, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

जासं, अमृतसर: पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। पंजाब के विकास में यह बाधाएं उत्पन्न कर रही है। रोजगार नहीं मिलने के कारण युवा विदेश की ओर रुख कर रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बड़े-बड़े वादे करके लोगों को लुभाया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने और उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त लोन देने की हुंकार भरी। परंतु 10 मार्च को बनने वाली नई सरकार के समक्ष कई चुनौतियां होंगी। दैनिक जागरण के अभियान 'सुनिए सरकार, पंजाब की पुकार' के तहत रंजीत एवेन्यू ए ब्लाक स्थित जेजेएस इनोवेशन में राउंड टेबल कान्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षाविदों, समाजसेवियों और युवाओं ने पलायन एवं रोजगार विषय पर चर्चा करते हुए कई सुझाव दिए। नई सरकार से उनको कई अपेक्षाएं हैं। उनका कहना है कि पर्यटन की बजाय आइटी हब बनाने पर फोकस करना चाहिए। इससे जहां युवाओं का पलायन रुकेगा वहीं नौकरियां भी अधिक पैदा होंगी। सिटी को आइटी हब बनाया जाए: प्रिं. सुमित पुरी

जगत ज्योति स्कूल के प्रिंसिपल सुमित पुरी ने कहा कि युवाओं के विदेश जाने से देश को नुकसान हो रहा है। यूथ पावर को देश में ही रोकना होगा। इसलिए जरूरत है कि सिटी को आइटी हब बनाया जाए। इन्फारमेशन टेक्नोलाजी का विस्तार करना समय की जरूरत है। इसमें युवाओं को नौकरी के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। नई इंडस्ट्री लगाकर युवाओं को रोजगार दिया जाए: रितु पुरी

जेजेएस इनोवेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु पुरी ने कहा कि नई सरकार प्रदेश में नई इंडस्ट्री लगाकर युवाओं को रोजगार दे। बार्डर बेल्ट में कृषि व दुग्ध आधारित छोटी औद्योगिक इकाइया लगाई जाएं, ताकि पलायन रुके। पहले सिटी के कई इलाकों में बड़ी फैक्ट्रिया थीं, लेकिन सब पलायन कर गई हैं। सरकार को विशेष नीति बनानी होगी। पढ़ाई के मुताबिक नौकरी मिले, इसके लिए पालिसी बने: डा. हरीश

मानवाधिकार संघर्ष कमेटी इंडिया के प्रधान डा. हरीश शर्मा हीरा ने कहा कि युवा नशे की दलदल में धंस रहा है। रोजगार न मिलना ही इसका बड़ा कारण है। सरकार को पढ़ाई के मुताबिक युवाओं को नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए पालिसी बनानी चाहिए। साथ ही नशे व अपराध लगाम लगाने के लिए और सख्ती करनी होगी। एफडीआइ के जरिए निवेश लाएंगे तो कंपनियां आएंगी: विकास कुमार

ब्लाक एजुकेशन कार्यालय के क्लर्क विकास ठाकुर ने कहा कि सरकार को एफडीआइ के जरिए प्रदेश में निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि कंपनिया स्थापित हों और युवाओं को रोजगार यहीं पर मिल जाए। आइटी पार्क बनाने की जरूरत है। यह धरातल पर भी उतरना चाहिए। इससे प्रदेश के युवाओं के यहां रहने से देश का भविष्य भी संवारेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करे सरकार: बीपीईओ यशपाल

ब्लाक एजूकेशन अधिकारी यशपाल ने बताया कि सरकार युवाओं को प्रदेश व सिटी में रोजगार उपलब्ध करवाए। वह घर में ही रह कर अच्छी सैलरी हासिल करेंगे तो विदेश जाने की उनकी इच्छा खत्म हो जाएगी। सरकार परंपरागत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करे, इससे काफी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर्यटन नहीं, आइटी प्रोजेक्ट शुरू करे सरकार: मंगत राय शर्मा

कारोबारी मंगत राय शर्मा ने कहा कि सरकार सिर्फ सिटी में पर्यटन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रही है। टूरिच्म इंडस्ट्री में युवाओं को महज कुछ हजार रुपये की नौकरी दी जा रही है। यह ठीक नहीं है। सरकार को आइटी प्रोजेक्ट पर फोकस करते हुए इसे विकसित करना चाहिए। इसमें नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। ऐसी पालिसी बने जिससे उसी क्षेत्र में नौकरी मिले: सुरेश खन्ना

समाज सेवी सुरेश खन्ना ने कहा कि आज जिस क्षेत्र में युवा पढ़ाई कर रहा है, उसे उसी फील्ड में नौकरी नहीं मिल रही। बीटेक पास को जाब काल सेंटर में आफर हो रही है। परंतु वहां पर महज आठ से दस हजार रुपये वेतन ही दिया जा रहा है। इसलिए ऐसी पालिसी बननी चाहिए जिससे उन्हें उनकी फील्ड में ही नौकरी मिले। स्वरोजगार के लिए लोन की सुविधा सरल की जाए: हीरा संधू

युवा हीरा संधू ने कहा कि स्टार्टअप (स्वरोजगार) के लिए लोन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए जूते घिस जाते हैं। ऐसे में स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को लोन देने की पालिसी बेहद सरल बनानी चाहिए। खेलों को रोजगार से जोड़ा जाए। जिला स्तर पर ही इन्फ्रास्ट्रक्चर व प्रशिक्षण मिले। नौकरी में पंजाब के लोगों को 75 फीसद मिले आरक्षण: गुरमीत सिंह

गुरमीत सिंह ने बताया कि बीएड की डिग्री के बाद भी युवा अच्छी नौकरी का सपना पूरा नहीं कर पाता। सरकार एक पालिसी बनाए जिसमें बीएड की डिग्री करने वाले उम्मीदवार को उचित वेतन तय हो। वहीं पंजाब में रोजगार के लिए पंजाबियों को ही प्राथमिकता दी जाए। 75 प्रतिशत नौकरिया पंजाबियों के लिए आरक्षित की जाएं। सरकार कंपनियों को सेटअप लगाने में रियायत दे: मनोज

मनोज कुमार ने बताया कि सरकारी योजनाएं जमीन पर न उतरने के कारण युवा हताश हो रहे हैं। योजनाओं को सरल करते हुए प्राइवेट कंपनियों को प्रदेश में सेटअप लगाने के लिए नियमों में ढील और रियायत देनी होगी। जिला स्तर पर युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा के लिए काउंसलिंग, रोजगार के लिए सस्ते प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। प्रदेश में ही सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो : तरसेम लाल

तरसेम लाल ने कहा कि शिक्षा नीति प्रदेश में ही सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो। सरकार व प्राइवेट संस्थानों के बीच फीस का अंतर कम हो। इनोवेशन, स्किल आधारित व माग के अनुसार व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएं। गैर व्यावसायिक कोर्स के लिए भी लोन सुलभ हो। नीति बनाने में युवाओं व शिक्षाविदों की राय ली जाए।