Farmers Protest: 'CM वादे अनुसार बजट सत्र में सभी 23 फसलों पर MSP करे लागू', किसानों को मिला हरसिमरत बादल का समर्थन
Farmers Protest पंजाब के किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हरसिमरत कौर बादल ने किसानों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए। सांसद ने कहा कि अगर भगवंत मान को किसानों की कोई परवाह होती तो वह किसानों को पहले ड्रोन और फिर रबड़ की गोलियों का सामना करने के बजाय वह उन्हें रोकते व उनके खिलाफ कार्रवाई करते।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी से केंद्र द्वारा ऐसा नहीं करने की स्थिति में आगामी बजट सत्र में सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की गांरटी वाला कानून लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की व्यवस्था लागू करने का वादा किया था।
यदि केंद्र ऐसा नही करता है तो भगवंत मान को पंजाब में इसे हकीकत में बदलने के लिए उचित कानून लाना चाहिए। उन्होंने किसान संघों से मुख्यमंत्री पर अपने वादे को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का भी अनुरोध किया है।
रबड़ की गोलियां चलाना गलत- हरसिमरत कौर
किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलीभगत करने के लिए मुख्यमंत्री की निंदा करते हुए सांसद ने कहा कि अगर भगवंत मान को किसानों की कोई परवाह होती तो वह किसानों को पहले ड्रोन और फिर रबड़ की गोलियों का सामना करने के बजाय वह उन्हें रोकते व उनके खिलाफ कार्रवाई करते। उन्होंने शांतिपूर्ण किसानों पर हमले के लिए जिम्मेदार हरियाणा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।यह भी पढ़ें: Missin 2024: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, Shubhman Gill बने पंजाब के 'स्टेट आइकन'; युवाओं को ऐसे करेंगे जागरुक
बादल ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि ढाई साल पहले केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित में आश्वासन देने के बाद ही किसान आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है।
किसानों से किए जाने वादे पूरे करे सरकार: हरसिमरत
हरसिमरत ने कहा कि एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने सहित इन आश्वासनों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का आह्वान करने के लिए कहते हुए कहा कि यह बेहद प्रशंसनीय है कि डॉ. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, हालांकि अनाज उत्पादन की लागत पर 50 फीसदी लाभ सहित कमिशन की सिफारिशों को भी लागू किया जाना चाहिए।
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