घर-घर आटा पहुंचाएगी पंजाब सरकार, अभी इस जिले को नहीं मिलेगा लाभ, इसमें कहीं आप तो नहीं शामिल
सबसे पहले इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों के मोबाइल नंबर सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। सरकार ने अब इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इस योजना के तहत घर-घर आटा पहुंचाने के लिए राज्य को चार जोन में बांटा गया है। लेकिन अभी इस योजना का लाभ बठिंडा के लोगों को नहीं मिलेगा।
बठिंडा, जागरण संवाददाता: पंजाब सरकार ने राज्य में घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। सरकार ने अब इस योजना को राज्य में लागू करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। घर-घर आटा डिलीवरी के लिए यह टेंडर 26 सितंबर के बाद खोला जाएगा। इस योजना के तहत घर-घर आटा पहुंचाने के लिए राज्य को चार जोन में बांटा गया है, जिसमें हर महीने लोगों के घरों तक आटा पहुंचाया जाएगा।
बठिंडा के लोगों को नहीं मिलेगा इस स्कीम का लाभ
सरकार की ओर से घर-घर आटा पहुंचाने के लिए जारी किए गए टेंडर में कई शर्तें शामिल की गई हैं, लेकिन इस योजना का लाभ बठिंडा के लोगों को नहीं मिलेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि बठिंडा में कोई भी डिपो अलॉट न करने का मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जिसकी सुनवाई अभी भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही है।
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तेजी से चल रहा योजना पर काम
बाकी जिलों में घर-घर आटा पहुंचाने की योजना के तहत मार्कफेड द्वारा नए डिपो अलॉट किए जाने हैं। इसके साथ ही गांवों में गेहूं का भंडारण और पिसाई के बाद मार्कफेड द्वारा घर-घर आटा पहुंचाने के लिए जगह-जगह पंचायतें देखी जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा की गई तैयारियों के चलते प्रत्येक लाभार्थी को पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एमएसएस भी भेजा जाएगा, जिसमें आटा डिलीवरी एजेंट का नाम और मोबाइल नंबर भी होगा।
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सबसे पहले इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों के मोबाइल नंबर सरकार द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। यदि किसी परिवार के मुखिया के पास फोन नहीं है या उसे एसएमएस नहीं मिलता है, तो परिवार के दूसरे सदस्य को एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर सकेगा
वहीं, आटा देने वाले की सुविधा के लिए भुगतान प्रक्रिया को भी आसान रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति नकद भुगतान नहीं करना चाहता तो वह डिजिटल माध्यम से भी भुगतान कर सकेगा। हालांकि, अनाज वितरण एजेंट को दैनिक संग्रहण की जानकारी भी देनी होगी। हालांकि इस योजना को लेकर विरोध भी किया जा रहा है लेकिन सरकार जल्द ही इस योजना को लागू कर देगी।