Punjab News: 'शोभा नहीं देता, PM के वादे के बाद भी धरने पर बैठे हैं किसान', हरसिमरत कौर का केंद्र पर हमला; SYL पर क्या बोलीं
Punjab News बठिंडा सांसद और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री के वादे के बाद भी किसान धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए वाघा और हुसैनीवाला सीमाएं खोलने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से किसानों की सभी शिकायतों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने और वादे के अनुसार एमएसपी कमेटी में प्रतिनिधित्व देने की अपील की है। उन्होंने पाकिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए वाघा और हुसैनीवाला सीमाओं को खोलने और पंजाब विशेष तौर पर इसके बार्डर क्षेत्रों के लिए एक औद्योगिक पैकेज की स्थापना की मांग की है।
संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए बठिंडा सांसद ने चंडीगढ़ को तुरंत पंजाब को सौंपने की जोरदार अपील की। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों की नियुक्ति में 60-40 के अनुपात की अनदेखी करके, केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय नियमों को लागू करके और आधिकारिक कामकाज में पंजाबियों के साथ भेदभाव करके चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकार को कम करने के प्रयासों की आलोचना की है।
'पंजाब से नदी का पानी ना छीना जाए'
उन्होंने कहा कि शिअद ने यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ी है कि पंजाब से नदी का पानी न छीना जाए और इस मामले में राज्य के साथ अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार को 2019 में श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जंयती समारोह के दौरान सभी बंदी सिंहों को रिहा करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी याद दिलाई।उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार ने इस मुद्दे पर अदालत में यह रुख लिया कि सिंह बंदी समाज के लिए खतरा है और बाद में बंदियों से उनके उनके कृत्यों के लिए माफी मांगने की मांग की।
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विशेष औद्योगिक पैकेज देने की मांग
किसानों की शिकायतों के समाधान की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए हरसिमरत ने कहा कि जब किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन उठाने पर गारंटी दी गई थी। उन सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और एमएसपी को कानूनी इकाई बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। यह अभी तक नही किया गया।
बठिंडा सांसद ने पंजाब को एक विशेष औद्योगिक पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब पहाड़ी राज्यों को औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रियायतें दी गईं तो पंजाब को बहुत नुकसान हुआ है। इससे पंजाब के उद्योग का एक हिस्सा पहाड़ी राज्यों में चला गया। जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है।
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