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Bathinda News: पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर सिख संगठनों ने किया रोष मार्च, लगाए खलिस्तानी के समर्थन में नारे

शनिवार को शहर में विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में दल खालसा की ओर से एक रोष मार्च किया गया और इसमें जमकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगे। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी कर मार्च को रोकने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर निकल गए। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने जम्मू कश्मीर व मणीपुर हिंसा जैसे मुद्दों की कड़ी निंदा की।

By Shoyeb AhmedEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Sat, 09 Dec 2023 05:43 PM (IST)
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पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर सिख संगठनों ने शहर में किया रोष मार्च
जागरण संवाददाता, बठिंडा। विश्व मानवाधिकार दिवस (World Human Rights Day) के उपलक्ष्य में शनिवार को दल खालसा (Dal Khalsa) की ओर से शहर में एक रोष मार्च किया गया और इसमें जमकर खालिस्तान के पक्ष में नारेबाजी की गई।

इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी करके रोष मार्च रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर निकल गए। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने जम्मू कश्मीर व मणीपुर हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से अलग विचार रखने वालों को दबाया जा रहा है।

मानवधिकार का हो रहा हनन 

सरकारों के खिलाफ बोलने वालों को बिना किसी जुर्म के जेलों में बंद करके उनके मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म किए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सिख बंदी दशकों से जेलों में बंद हैं।

उन्होंने कहा कि बिना किसी मुकद्दमे व बिना किसी अपील-दलील के लंबे समय तक बुद्धिजीवियों, पत्रकारों , सामाजिक कार्यकत्ताओं, लेखकों, विद्यार्थियों को जेलों में बंद करके उनके मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है।

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एन एस ए के तहत नौजवान जेलों में बंद

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ किसी अदालत में कोई केस नहीं चल रहा लेकिन फिर भी उन्हें जेलों में बंद रखा जा रहा है। पंजाब में भी इसी प्रकार एन.एस.ए. लगातार नौजवानों को प्रदेशों की जेलों में बंद किया गया है। उन्होंने मांग की कि जेलों में बिना किसी कारण के बंद किए गए नौजवानों को जेलों से रिहा किया जाए व देश में फांसी की सजा को पूरी तरह बंद किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विदेशों में जाकर भी सिख अलगाववादियों को निशाना बनाया जा रहा है जिससे सिखों में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों के मानवाधिकारों के हनन को रोका जाए।

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