पंजाब के 10.77 लाख लाभार्थियों को फिर मिलेगा राशन, पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए CM भगवंत मान ने लिया ये खास फैसला

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Punjab Politics: भगवंत मान सरकार लोकसभा चुनाव के रंग में रंगने लगी है। इसी के चलते पंजाब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ‘आम आदमी’ पर खास फोकस किया है।

10.77 लाख लाभार्थियों को फिर मिलेगा राशन

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगस्त 2022 में जिन 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों के कार्ड रद कर दिया था, उन्हें पुन: बहाल करने का निर्णय लिया।  अगस्त 2022 में राशन कार्डों की जांच के दौरान यह तीन लाख कार्ड काटे गए थे।

जिस कारण 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी इसके लाभों से वंचित हो गए थे। इस फैसले के अंतर्गत यह सभी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बांटे जा रहे राशन का लाभ और राज्य सरकार की तरफ से घर- घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही स्कीम का फायदा उठा सकेंगे।

अध्यापकों के लिए नई और पारदर्शी नीति को हरी झंडी

मंत्रीमंडल ने अध्यापकों के लिए नई और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत जिन अध्यापकों के पारिवारिक मैंबर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वह अध्यापक अपने परिवार की देखभाल के लिए सारा साल ही अप्लाई कर सकते हैं।

15 और जिलों में सीएम दी योगशाला शुरू करने की मंजूरी

कैबिनेट ने सीएम दी योगशाला मुहिम 15 और जिलों में शुरू करने का फैसला लिया है। इन जिलों में बरनाला, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फ़िरोज़पुर, फाजिल्का, गुरदासपुर, कपूरथला, मानसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, तरन तारन और मलेरकोटला शामिल हैं। इस स्कीम के लिए अतिरिक्त ट्रेनर और अधिक स्टाफ भर्ती करने की भी मंज़ूरी दे दी गई है।

’पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता 10,000 रुपए की

मंत्रिमंडल ने पहली और दूसरी विश्व जंग में हिस्सा लेने वाले 65 साल से अधिक उम्र वाले पूर्व सैनिकों-जंगी विधवाओं जिनको बिना किसी पैंशन लाभ के घर भेज दिया था, की वित्तीय सहायता मौजूदा 6000 रुपए प्रति महीना से बढ़ा कर 10, 000 रुपए प्रति महीना कर दी है।

इस समय पर राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत 453 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। यह विस्तार 26 जुलाई, 2023 से लागू होगा और इससे पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को लाभ मिलेगा।

पीआईटी की इमारत में ‘स्कूल आफ एमिनेंस’ होगा स्थापित

मंत्रिमंडल ने फाजिल्का जिले के गांव अरनीवाला शेख सुभान में स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (पीआईटी) की इमारत में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित करने का ऐलान किया है। यह स्कूल सरकारी सीनियर सेकंडरी में प्रस्तावित किया गया था परन्तु जगह की कमी के कारण यह स्कूल पी. आई. टी. में स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया है।

मंडियों में से झाड़-फूस के ठेके ख़त्म करने का फ़ैसला

मंत्रिमंडल ने राज्य की मंडियों में साल 2023-24 से झाड़-फूस के ठेके ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा झाड़- फूस उठाने के लिए लगभग पिछले 25 सालों से झाड़-फूस के ठेके दिए जाते हैं। गरीब कबिलों/ लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह ठेका ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है।

500 वर्ग गज़ तक इमारती नक्शों की स्व-तस्दीक को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने म्युनिसिपल सीमओं के अंदर 500 वर्ग गज़ तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को स्व- तस्दीक करने के लिए ‘ पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज- 2018’ की धारा 3. 14. 1 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। स्व- तस्दीक से भाव है कि नक्शों को किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा भेजने की बजाय सीधे तौर पर आरकीटैक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाए।

इसमें मालिक और आरकीटैक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व- घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं जिससे यह तस्दीक हो सके कि उप-नियम की पालना की जा रही है और जो दस्तावेज़ अपलोड किये गए हैं, उन नियमों के मुताबिक हैं।

 यह ज़िक्रयोग्य है कि रिहायशी नक्शों में से 500 वर्ग तक के नक्शे तकरीबन 90 प्रतिशत होते हैं और इसलिए इनको स्वीकृत किये जाने के लिए सुखद तरीके से अपनाने के लिए आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

गन्ने के अधिक भाव को मंज़ूरी

मंत्रिमंडल ने गन्ने की अगेती और मध्यम पछेती किस्मों के लिए गन्ने का भाव क्रमवार प्रति क्विंटल 391 रुपए और 381 रुपए के अंतर्गत अदायगी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी है।

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फरिश्ते स्कीम लागू करने की मंजूरी

सड़क हादसों के दौरान जातीं कीमती जानों की संख्या घटाने और ज़ख्मियों को समय पर इलाज देने के लिए मंत्रिमंडल ने फरिश्ते स्कीम को हरी झंडी दे दी है। यह स्कीम सूचीबद्ध किये सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में हादसाग्रस्त पीड़ितों को तुरंत मुफ़्त इलाज मुहैया करवाया जायेगा। सड़क हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी बनाने के लिए राज्य सरकार सहायता करने वाले को 2000 रुपए की इनामी राशि दी जायेगी।

जतिंदर सिंह औलख के लिए राज्यपाल को सिफ़ारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व आईपीएस अधिकारी जतिंदर सिंह औलख को पंजाब लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सिफ़ारिश की है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी जो की 2 फरवरी 2023 को सेवानिवृत हुए थे।

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