मनीष तिवारी वीकेंड सांसद...इस बात पर चंडीगढ़ निगम की हाउस बैठक में मचा घमासान, चाय-बिस्केट छोड़ भिड़े कांग्रेस व भाजपा के पार्षद

पार्षद सौरभ जोशी ने कहा कि सांसद मनीष तिवारी वीकेंड एमपी हैं। वह शनिवार-रविवार को छुट्टी बिताने ही चंडीगढ़ आते हैं। सदन में सांसद तिवारी की रखी नेम प्लेट उठाकर कहा कि इसे बाहर फेंक देना चाहिए। जब सदन में आना ही नहीं है तो इसका क्या मतलब।

इस पर कांग्रेस पार्षद भड़क गए। वह वेल में आकर पार्षद सौरभ जोशी से भिड़ गए। भाजपा के दूसरे पार्षद भी बीच में आ गए और आपसी धक्का मुक्की शुरू हो गई। कांग्रेस पार्षद सचिन गालव ने कहा कि मनीष तिवारी से पहले सांसद रही किरण खेर सदन में कितनी आती थी यह किसी से छिपा नहीं है।

उन्होंने सदन में आकर गाली तक दी अपशब्द कहे। साथ ही यह भी कहा कि वह पार्क तक का उद्घाटन बिना एरिया पार्षद को बुलाए कर देती थी तब किसी ने नहीं बोला। बड़ी देर खींचतान के बाद मामला शांत हुआ।

पार्षद गुरबख्श रावत पर कांग्रेस ने शहर से गायब रहने के आरोप लगाए। पार्षद सौरभ जोशी ने बताया कि उनके परिवार में दुखद घटना होने से उन्हें बाहर रहना पड़ा। ऐसे टिप्पणी ठीक नहीं है। गुरबख्श रावत आंखों में आंसू लिए सदन से बाहर चली गईं। भाजपा पार्षद उन्हें वापस लाए।

सीधे प्रसारण का कुछ घंटे रहा असर

निगम सदन की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल के जरिए किया गया। मेयर ने कहा कि सभी ठीक व्यव्हार करें जनता देख रही है। सीधे प्रसारण का असर कई घंटे तक दिखा भी। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद इतनी शांति और शालीनता थी जो सदन में अमूमन कभी नहीं दिखती। हालांकि, सांसद पर टीकाटिप्पणी के बाद माहौल गर्मा गया।

ट्रांसपोर्ट एरिया में रीकारपेटिंग पर 1.70 करोड़ होंगे खर्च

निगम सदन की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। ट्रांसपोर्ट एरिया सेक्टर-26 में रोड और पार्किंग रीकारपेटिंग पर 1.70 करोड़ खर्च होंगे। विकास नगर के पास स्थित नर्सरी साइट का आवंटन आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन ने मंजूरी नहीं दी। कहा कि पांच वर्ष के लिए टेंडर के बाद आवंटन हुआ था। अब समय पूरा होने पर निगम अधिकारी खुद आगे बढ़ाकर सदन में प्रस्ताव ले आए।

एरिया पार्षद हरजीत सिंह ने नर्सरी संचालकों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। कहा कि बहुत सस्ते रेट पर साइट दे रखी है। संचालक ने एक की जगह कई साइट पर कब्जा कर रखा है। दोबारा से इसका टेंडर कर आवंटन को सदन ने मंजूरी दी। अब साइट पांच नहीं दो वर्ष के लिए आवंटित होगी। मास्को के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने के एमओयू को सदन ने मंजूरी दी।