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Chandigarh Metro: मेट्रो के लिए पहले चरण में 77KM लंबा नया रूट तैयार, नए सिरे से बनेगी डीपीआर

Chandigarh Metro Project मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और अल्टरनेटिव एनालिसेस रिपोर्ट (AAR) बनाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूएमटीए के सदस्यों ने राइट्स द्वारा तैयार व्यापक गतिशीलता योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे चंडीगढ़ ट्राइ-सिटी के लिए AAR और DPR - चरण- I एमआरटीएस नेटवर्क (77 किमी) की तैयारी में मदद मिलेगी।

By Jagran NewsEdited By: MOHAMMAD AQIB KHANUpdated: Wed, 19 Jul 2023 01:03 PM (IST)
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मेट्रो के लिए पहले चरण में 77KM लंबा नया रूट तैयार, नए सिरे से बनेगी डीपीआर : जागरण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ: यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन अथारिटी (उमटा) की पहली बैठक हुई। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) और अल्टरनेटिव एनालिसेस रिपोर्ट (एएआर) बनाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

ट्राईसिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनाने के लिए नए सिरे से शुरुआत की जा रही है। यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन अथारिटी (उमटा) की पहली बैठक हुई। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए नए सिरे से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) और अल्टरनेटिव एनालिसेस रिपोर्ट (एएआर) बनाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के उच्चाधिकारियों की प्लान को मंजूरी दी गई।

राइट्स द्वारा तैयार व्यापक गतिशीलता योजना को मंजूरी

यूएमटीए के सदस्यों ने राइट्स द्वारा तैयार व्यापक गतिशीलता योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे चंडीगढ़ ट्राइ-सिटी के लिए वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) - चरण- I एमआरटीएस नेटवर्क (77 किमी) की तैयारी में मदद मिलेगी। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि एएआर और डीपीआर तैयार करने के लिए राइट्स को शामिल किया जाए।

शहर में यातायात व्यवस्था सुधार के लिए योजना

भारत सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अधिकारियों को शहर में यातायात की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने और इस गतिशीलता योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।