'जो जमीन NHAI को दे दी, उस पर भी नहीं शुरू हो रहा काम', भूमि अधिग्रहण मामले में नितिन गडकरी को CM मान जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नेशनल हाइवे के प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय नितिन गडकरी की ओर से पंजाब को अमन कानून की स्थिति और भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर उठाए सवालों का आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब दिया है।

सीएम ने कहा कि सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को किसानों के साथ बातचीत करके जमीन का कब्जा दे दिया है लेकिन एनएचएआई की ओर से इस पर अपना काम शुरू करने में इतनी देरी कर दी गई है कि किसानों ने अगले साल फिर से उस पर अपनी फसल लगा ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार जब राज्य के अधिकारियों ने भूमि का कब्जा एनएचएआई को दे दिया है तो कब्जा बनाए रखना एनएचएआई या उसके ठेकेदारों की जिम्मेवारी है।

भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ जगहों पर दिक्कतें: सीएम मान

मुख्यमंत्री ने माना कि भूमि अधिग्रहण को लेकर कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को लिखा कि राज्य के किसान अपनी भूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह उनकी बेशकीमती संपत्ति है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है। उनको उचित कीमत न मिलने के कारण कहीं-कहीं अधिग्रहण की समस्या आ रही है लेकिन हमारी ओर से एनएचएआई को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।

मेरे निर्देशों पर ही मुख्य सचिव हर सप्ताह एनएचएआई के अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर आने वाली बाधाओं को हल करने के लिए उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें: Punjab News: 'पंजाब में लोग कर रहे वतन वापसी', 417 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए बोले CM भगवंत मान

प्रदेश की कानूनी स्थिति पर भी दिया जवाब

नितिन गडकरी की ओर से दो केसों का हवाला देते हुए अमन कानून की स्थिति को लेकर उठाए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने तुरंत कानून एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा इन दोनों मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

जांच में यह पाया गया कि एक घटना एनएचएआई ठेकेदार द्वारा भूमि की अत्यधिक खुदाई का परिणाम थी। दूसरी घटना ठेकेदार द्वारा अपने उप-ठेकेदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान न करने का परिणाम थी।

दोनों मामलों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी को भेजी है। उन्होंने कहा कि जहां भी काम चल रहे हैं वहां पर पुलिस को संबंधित क्षेत्र में गश्ती दल तैनात कर निगरानी रखने का निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से आठ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कटरा-जम्मू-दिल्ली हाईवे है। सभी परियोजनाओं जो 1150 किलोमीटर की हैं, के लिए भूमि अधिग्रहण की जरूरत है जिसमें से 846 किलोमीटर का कब्जा लेकर उस पर काम चल रहा है।

हालांकि, गुरदासपुर, अमृतसर और लुधियाना जिलों में कहीं-कहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। किसान अधिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं, जालंधर और लुधियाना में काम कर रहे ठेकेदारों के बीच आपसी झगड़े भी हुए।

जिसको लेकर पिछले दिनों केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को अमन कानून की बिगड़ती स्थिति और भूमि अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर एक चेतावनी भरा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि अगर हालत यही रही तो केंद्र सरकार इन प्रोजेक्ट को रद्द कर देगी।

यह भी पढ़ें: पंजाब की कानून-व्यवस्था से नितिन गडकरी परेशान, CM भगवंत मान को लिखी चिट्ठी; दो घटनाओं का जिक्र किया