Old Pension Scheme और स्थायी नौकरी के लिए कर्मचारी आज दिल्ली में खोलेंगे मोर्चा, हार-पार की लड़ाई का होगा एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  पुरानी पेंशन योजना की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और निजीकरण पर रोक लगाने की मांगों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकारों के कर्मचारी शुक्रवार को नई दिल्ली में एकजुटता दिखाएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली चेतावनी रैली में आर-पार की लड़ाई का एलान किया जाएगा।

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि रैली की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली पुलिस व एमसीडी ने रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण चेतावनी रैली करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने दावा किया कि रैली में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से भारी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे।

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बड़ी तादाद में कर्मचारी बृहस्पतिवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस रैली का आह्वान आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंप्लाइज फेडरेशन, कान्फेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज एंड वर्कर्स, स्कूल टीचर फेडरेशन आफ इंडिया और अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन ने संयुक्त रूप से किया है।

यह हैं मांगें

1.पीएफआरडीए कानून को वापस लो। पुरानी पेंशन लागू करो।

2. सभी प्रकार के ठेका, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करो।

3. केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों में सभी रिक्त पदों को पक्की भर्ती से भरा जाए।

4. सरकारी विभागों को सिकोड़ना बंद करो। पीएसयू के निजीकरण को बंद करो।

5.सभी ट्रेड यूनियन एवं जनतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।  कई यूनियनों की रद की गई मान्यता बहाल किया जाए।

6.राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रद करो।

7.आठवें वेतन आयोग का गठन करो और 18 माह के रोके गए डीए/डीआर का भुगतान करो।

8.अनुकंपा रोजगार स्कीम के तहत दिए जाने वाले रोजगार में लगाई गई सभी शर्तों को हटाया जाए।

9.पेंशनर्स की 65, 70, 75 व 80 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए।

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