पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने की तैयारी में जुटी मान सरकार, अगले दो महीनों में 17 हजार लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सुनहरे भविष्य की तलाश में हरेक साल तीन लाख के करीब युवा विदेशों का रुख कर रहे है। कोई शिक्षा के लिए विदेश जा रहा है तो कोई रोजगार की तलाश में। ऐसे में पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का सपना देखा गया।

पिछले डेढ़ साल में 36,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि प्राइवेट स्तर पर भी बड़ी संख्या में रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। पंजाब सरकार नई नौकरियां सृजित करने के भरसक प्रयास कर रही है। यह नौकरियां पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा युवाओं को सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनाएंगी।

रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग कर रहा है मार्गदर्शन

पंजाब का रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जुटा हुआ है। विभाग के प्रयासों और नई योजनाओं से राज्य में युवाओं के लिए सरकारी ही नहीं निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

राज्य में प्लेसमेंट कैंप, रोजगार मेलों, स्वरोजगार कैंप और करियर मार्गदर्शन के शिविर आयोजित कर युवाओं को नई दिशा दिखाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 22 जिलों में रोजगार और उद्यम ब्यूरो कार्यालय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

यही नहीं, बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए शिक्षण संस्थानों में कैरियर वार्ता और कैरियर सम्मेलन का आयोजन भी करवाया जा रहा है। राज्य में स्वरोजगार शिविर लगाए जा रहे। युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृत करवाने में सुविधा प्रदान की गई।

इस साल खुलेगा रोजगार का पिटारा

राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 17 हजार से अधिक पद रिक्त को भरने का प्रस्ताव तैयार किया है। मार्च 2024 तक काफी संख्या में अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के रिटायर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने विभागों में रोजगार देने का प्लान तैयार किया है, जिसमें पुलिस, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, राजस्व, बाल विकास, लोक निर्माण आदि विभाग शामिल हैं।

सरकार की प्राथमिकता बेरोजगारों को रोजगार देना

इन विभागों के पब्लिक डीलिंग वाले पदों को प्राथमिक स्तर पर भरे जाने हैं। क्योंकि जिलों के प्रशासनिक दफ्तरों में पब्लिक का आना जाना सबसे ज्यादा होता है। राज्य सरकार का मानना है कि तहसीलों, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सबसे ज्यादा आम जनता अपने छोटे छोटे कामों व सरकार के योजनाओं संबंधी कामकाज को लेकर आते हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता बेरोजगारों को रोजगार देना है। इस संबंध विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए निर्देश दिए हैं।

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