Farmers Protest: चंडीगढ़ में धरना खत्म कर घर लौटने लगे किसान, CM मान के साथ बैठक के बाद लिया फैसला
चंडीगढ़ (Farmers Protest) में पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह उगारहा ने धरना खत्म करने का एलान करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है फिर से बड़ा संघर्ष करेंगे। बता दें कि किसानों ने मुख्यमंत्री मान के साथ हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज धरना खत्म कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान जोगिंदर सिंह उगारहा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर से बड़ा संघर्ष करेंगे।
बता दें कि पिछले पांच दिनों से किसान चंडीगढ़ में धरने पर बैठे थे। हालांकि, गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से किसानों की लंबी बातचीत हुई थी। इस दौरान सीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि विशेषज्ञ से बात करने के बाद उनकी मांगों को लागू किया जाएगा। जिसके बाद अब किसानों ने धरना खत्म कर दिया है।
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20 सितंबर तक करेंगे इंतजार
बीकेयू प्रधान ने कहा कि 20 सितंबर तक इंतजार करेंगे, क्योंकि सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि हमें देखना होगा कि सरकार कैसी खेती नीति लेकर आती हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि नीति हमारे मुताबिक सरकार बनाए। पर हमें यह देखना है कि सरकार हमारी मांगों को इस नीति के जरिए किस तरह हल करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कई किसान संगठन है, उनकी भी सहमति भी जरूरी है।
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सरकार से बातचीत को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर जोगिंदर सिंह उगारहा ने कहा कि वह तीन मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ आए थे, जिसमें चंडीगढ़ में आकर प्रदर्शन करना , विधानसभा की ओर मार्च करना और तीसरा खेती नीति को लागू करने को लेकर सरकार से बाते करना था और हमने तीनों पूरे कर लिए हैं। अब आगे की रणनीति, नीति लागू होने के बाद तय होगी।यह भी पढ़ें- पंजाब की जेलों में जैमर लगाने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- आपातकाल जैसे हालात
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सरकार से बातचीत को लेकर संतुष्ट होने के सवाल पर जोगिंदर सिंह उगारहा ने कहा कि वह तीन मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ आए थे, जिसमें चंडीगढ़ में आकर प्रदर्शन करना , विधानसभा की ओर मार्च करना और तीसरा खेती नीति को लागू करने को लेकर सरकार से बाते करना था और हमने तीनों पूरे कर लिए हैं। अब आगे की रणनीति, नीति लागू होने के बाद तय होगी।यह भी पढ़ें- पंजाब की जेलों में जैमर लगाने में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- आपातकाल जैसे हालात