Punjab News: गडकरी ने पंजाब सरकार को चेताया, अब वित्तमंत्री चीमा ने किया पलटवार; बोले- घृणा की राजनीति कर रही बीजेपी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी और प्रोजेक्टों में लगीं कंपनियों को मिल रही धमकियों के कारण राज्य सरकार को चेताया है कि राज्य के प्रोजेक्ट रद किए जा सकते हैं।

गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। नितिन गडकरी के इस पत्र को राज्य के वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Punjab Finance Minister Harpal Cheema) ने घृणा फैलाने वाला बताते हुए कहा कि पंजाब में अमन कानून की स्थिति सबसे अच्छी है।

गैर भाजपा शासित प्रदेशों के प्रति भाजपा कर रही राजनीति: चीमा

भाजपा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के प्रति घृणा की राजनीति न करें। राज्य के आइजी मुख्यालय डॉ. सुखचैन सिंह ने भी कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। जहां तक एनएचएआइ में झगड़े के दो मामलों का सवाल है, दोनों में केस दर्ज कर लिया गया है।

आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। नितिन गडकरी के इस पत्र के बाद राज्य के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया है कि वे राज्य में चल रहे किसी भी प्रोजेक्ट को बंद नहीं होने देंगे।

मुख्‍यमंत्री से बैठक करेंगे अधिकारी

अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही सभी प्रोजेक्टों को लेकर मुख्यमंत्री से बैठक करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने स्तर भी राज्य में जहां भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां क्या स्थिति है उसकी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। जहां कहीं भी कोई समस्या आ रही है, उसे जल्द हल कर लिया जाएगा।

पंजाब में नेशनल हाईवे अथॉरिटी (एनएचएआइ) के दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कर रहे ठेकेदारों से बीस जुलाई को मारपीट की गई और उन्हें जिंदा जलाने की धमकी दी गई। स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एनएचएआइ ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा से घटना की शिकायत की।

15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

मुख्य सचिव ने डीजीपी को मामले में एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए तो मंगलवार को जगराओं के थाना दाखा की पुलिस ने श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के मुकेश गोदारा व श्री बालाजी बिल्डकान के संदीप शर्मा व 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया।

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इसी प्रकार, गुजरात के मेहसाना से बठिंडा तक 940 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन डालने की परियोजना में 840 किलोमीटर में काम पूरा हो चुका है परंतु बठिंडा जिले में चार वर्ष से 1,200 मीटर में गैस पाइपलाइन डालने का काम लटका हुआ है।

परियोजना को सुरक्षा प्रदान करने के दिए आदेश

किसान इसका विरोध कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन के चलते रुकावट को देखते हुए कंपनी ने बठिंडा पुलिस से सुरक्षा मांगी पर सुरक्षा नहीं मिली तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने पर बठिंडा के एसएसपी को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया और परियोजना को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए।

बता दें कि मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के साथ नितिन गडकरी ने घटना के फोटो व वीडियो भी भेजे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पहले तो भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजनाएं लटक रही थीं, लेकिन अब जिस प्रकार से अमन कानून की स्थिति बनती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि 14,288 करोड़ रुपये की चल रही परियोजनाएं बंद करनी पड़ सकती हैं।

प्रोजेक्ट रद करने की चेतावनी

खास बात यह है कि गडकरी के पत्र से पहले, नेशनल हाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने भी राज्य की सात परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम काफी धीमा चलने के कारण प्रोजेक्ट रद करने की चेतावनी दी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कटड़ा-दिल्ली नेशनल हाइवे है, जिसके लिए अमृतसर व तरनतारन जिलों में 30 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहीत की जानी है लेकिन अभी तक 19.87 किलोमीटर के लिए ही मिल पाई है।

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लुधियाना-रोपड़ के लिए 12 किलोमीटर, लुधियाना-बठिंडा के लिए 8.6 किलोमीटर, लुधियाना बाईपास 19.75 किलोमीटर, अमृतसर-टांडा के लिए 20.46 किलोमीटर ही मिल पाई है। जमीन अधिग्रहण न होने से हाईवे के निर्माण का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।