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Punjab Budget 2024: वित्त मंत्री चीमा ने बढ़ाई पंजाब पुलिस की ताकत, 10635 करोड़ रुपये से हाईटेक अपराधियों पर लगेगी लगाम

पंजाब में भगवंत सरकार का बजट आज पेश कर दिया गया है। इस बजट में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए और पुलिस की ताकत बढ़ाने के लिए 10635 करोड़ रुपये के बजट को प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही एआई और एमएल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर लैब स्थापित की जा रही है।

By Rohit Kumar Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 05 Mar 2024 04:25 PM (IST)
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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बढ़ाई पंजाब पुलिस की ताकत।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस अब बढ़ते साइबर क्राइम के खतरे से निपटने के लिए नई तकनीकों से लैस होगी। पुलिस आधुनिक और नवीनतम आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए लैब स्थापित की जा रही है जोकि आईआईटी रोपड़ के साथ मिलकर बनाई जाएगी।

न्याय और जेल विभाग के लिए 10635 करोड़ का बजट

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए बजट में 10,635 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस तकनीकी से न सिर्फ तकनीकी अविष्कारों का रास्ता साफ होगा, बल्कि भविष्य में पुलिस अपराध की तह तक जाकर उसकी जांच-पड़ताल करेगी। क्योंकि अपराधी भी हाईटेक हो रहे है। एआई के जरिए पुलिस को आपराधिक गतिविधियों और धोखाधड़ी के बारे में पता लगाने में मदद मिलेगी, जबकि मशीन लर्निंग से अपराधियों के व्यवहार और उनके स्त्रोतों को समझने में आसान होगी।

AI से एजेंसियों के काम करने के तरीको में आएगा बदलाव

एआई और एमएल से एजेंसियों के कार्य करने के तरीकों में बदलाव आएगा। अधिकारियों के समय की बचत होगी। राज्य में कानून व्यवस्था में क्रांति लाने और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों के समय की बचत भी हो।

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वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस की उपलब्धियों का किया जिक्र

वित्त मंत्री ने बजट में पुलिस की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा फोर्स एक बेजोड़ उपलब्धि है। फोर्स को आधुनिक वाहनों से लैंस किया गया है। पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री की ओर से अब तक भर्ती किए गए पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों का विस्तार से ब्यौरा दिया।

नागरिकों को घर बैठे ही सभी तरह की मिलें सुविधाएं

पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए खरीदे गए संसाधन पहले ही कर्मचारियों को मुहैया करवाए जा चुके है। पुलिस को ओर मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी है।

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