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Punjab Budget 2024: वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने 'शिक्षित पंजाब' के लिए किया 16987 करोड़ का प्रावधान, बढ़ेगी ये सुविधाएं

Punjab Budget 2024 पंजाब के बजट में एक बार फिर शिक्षित पंजाब के संकल्प को दोहराया गया है। राज्य में 118 सरकारी स्कूलों (Government School Of Punjab) को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदला गया है। जबकि 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्कूल ऑफ ब्रिलियंस में बदला जाएगा। 100 प्राइमरी स्कूलो को स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में बदलने की तैयारी है।

By Inderpreet Singh Edited By: Deepak Saxena Updated: Tue, 05 Mar 2024 03:51 PM (IST)
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वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने 'शिक्षित पंजाब' के लिए किया 16987 करोड़ का प्रावधान।
कैलाश नाथ, चंडीगढ़। वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने बजट में 'साक्षर पंजाब' ही नहीं बल्कि 'शिक्षित पंजाब' के संकल्प को दोहराया। वित्तमंत्री ने बजट में प्रावधान किया है कि राज्य में 118 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तित किया जाएगा।

वहीं, मंगलवार को पेश किए बजट में स्कूल ऑफ एमिनेंस की तर्ज पर सरकार ने 100 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को 'स्कूल ऑफ ब्रिलियंस' में बदलने और 100 प्राइमरी स्कूलो को 'स्कूल ऑफ हैप्पीनेस' में बदलने का संकल्प किया। शिक्षा के लिए वित्तमंत्री ने 16,987 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। जोकि कुल बजट का 11.5 फीसदी है।

पिछले शिक्षा बजट से हुई 85 करोड़ रुपये की कटौती

एक तरफ वित्तमंत्री ने जहां शिक्षित पंजाब का संकल्प किया। वहीं, दूसरी तरफ 2023-24 के बजट के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में 85 करोड़ रुपये के बजट की कटौती भी गई है। पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये का बजट रखा था। वहीं, 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलने का दावा किया था, जिसमें से 14 स्कूल खोले जा चुके हैं। जबकि अगले वित्त वर्ष में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस, 100 स्कूल ऑफ ब्रिलियेंस, 100 प्राइमरी सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ हैपीनेंस में बदलने के लिए 10-10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

40 स्कूलों में हाईटेक वोकेशनल लैब होंगे स्थापित

वित्तमंत्री ने छात्रों में तकनीकी विकास और बाजार के हिसाब से सक्षम करने के लिए स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग को स्थापित करने का बजट में प्रावधान किया है। इसके तहत पहले चरण में 40 स्कूलों में हाईटेक वोकेशनल लैब स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए भी 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

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वित्त वर्ष में हुई 9518 शिक्षकों को भर्ती

वित्तमंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 12,316 शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने के अलावा 9,518 शिक्षकों को भर्ती किया गया है। इसके अतिरिक्त स्कूलों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। स्कूलों में 12,000 से अधिक इंटरनेट कनेक्शन लगाए गए और 4,300 शौचालयों की मरम्मत भी करवाई गई। प्रिंसिपलों व हेडमास्टरों के कौशल विकास पर भी काम किया गया।

'मिशन समर्थ' शुरू करने का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री ने बजट में प्राइमरी व अपर प्राइमरी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए 'मिशन समर्थ' शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए भी 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

तकनीकी शिक्षा के बजट में 90 करोड़ की कटौती

वित्तमंत्री ने तकनीकी शिक्षा के बजट में 90 करोड़ रुपये की कटौती की है। 2023-24 के लिए शिक्षा मंत्री ने 615 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। जिसे अगले वित्तीय वर्ष में घटा कर 525 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के लिए 80 करोड़, बुनियादे ढांचे के सुधार के लिए 10 करोड़ और विश्वविद्यालय फीस में रियायत के लिए सीएम छात्रवृत्ति के लिए 6 करोड़ और सेनेटरी नैपकिन के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

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