Chandigarh News: कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रशासक बनवारी लाल ने पॉलिसी को दी मंजूरी; अब नहीं जाएगी नौकरी

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। यूटी में कॉन्ट्रैक्ट पर पांच वर्ष से अधिक समय से स्थायी पदों की जगह तैनात कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के लिए राहत भरी खबर है। दो हजार से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पर बीते करीब महीने भर से चला आ रहा संकट टल गया है। अब यूटी के करीब 40 विभागों में कार्यरत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। दैनिक जागरण ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मुद्दे को बीते काफी दिनों से लगातार प्रमुखता से उठाया था।

शुक्रवार को यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर लंबी बैठक हुई। जिसमें यूटी प्रशासन के सभी आला अधिकारी भी मौजूद थे। यूटी एडवाइजर राजीव वर्मा ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी बचाने को लेकर प्रशासन की ओर से तैयार पॉलिसी को प्रशासक के सामने रखा। लंबे मंथन के बाद आखिर बनवारी लाल पुरोहित ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए तैयार पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नहीं किया जाएगा रिलीव

पुख्ता सूत्रों अनुसार, सोमवार तक चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए तैयार की गई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल यूटी प्रशासन के सभी विभागों के हेड को मौखिक निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रशासन के आदेशों के बिना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नौकरी से रिलीव नहीं किया जाएगा। प्रशासन के इस फैसले से दो हजार कर्मचारियों के साथ ही एक लाख के करीब उनपर निर्भर परिवरजनों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

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सूत्रों के अनुसार, यूटी एडवाइजर राजीव वर्मा द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखा गया। दिल्ली से मामले में निर्देशों के बाद यूटी प्रशासन ने पॉलिसी ड्राफ्ट की और प्रशासक पुरोहित की मंजूरी के बाद इसे लागू करने का फैसला लिया है। नौकरी खतरे में देखकर बीते काफी दिनों से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी लगातार यूटी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मिलेगा निर्धारित वेतन

सूत्रों के अनुसार, यूटी प्रशासन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए तैयार की गई नई पॉलिसी में वेतनमान निर्धारित कर दिया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन अब वेजेस हेड से दिया जाएगा। प्रशासन ने यह भी तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है उसे कम नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर नौकरी सुरक्षित रखने को लेकर पॉलिसी में क्या विकल्प सुझाए हैं। यह नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा।

फिलहाल अधिकारियों ने आश्वसत किया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वित्त विभाग को भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के लिए बजट का प्रावधान करने के निर्देश दिए गए है।

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