पंजाब में बुजुर्गों व विधवाओं को सरकार हर महीने देगी 1500 रुपये, कैबिनेट ने लिया फैसला
सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। सरकार ने बुजुर्गों विधवाओं आश्रित बच्चों और दिव्यांगों को कोरोना के कारण आ रही वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए 1500 रुपये प्रति माह देने का फैसला किया है।
By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Thu, 06 Jan 2022 06:18 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांगों को कोरोना के कारण आ रही वित्तीय दिक्कतों को देखते हुए 1500 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। गत दिवस हुई कैबिनेट बैठक में इन सभी को एक बार के लिए 1000 रुपये तुरंत देने का फैसला किया गया है। यह अदायगी डीबीटी के जरिए उनके खाते में सीधे की जाएगी। इससे 27.71 लाख लोगों को लाभ होगा और खजाने पर 277 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
सरकार ने इसके साथ ही गुरु रविदास वाणी अध्ययन केंद्र कमेटी डेरा सचखंड बल्ला को 25 करोड़ रुपये जारी करने को भी मंजूरी दी है। चन्नी 23 दिसंबर, 2021 को संत निरंजन दास की अगुवाई में गठित कमेटी को यह ग्रांट देने की घोषणा की थी।पंजाब राज्य अनुसूचित जाति का विकास व कल्याण उप वितरण आर्डिनेंस को मंजूरी
अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आबादी के बराबर बजट कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित पंजाब राज्य अनुसूचित जाति का विकास व कल्याण उप वितरण आर्डिनेंस को भी मंजूरी दे दी है। पंजाब में अनुसूचित जातियों की 32 प्रतिशत के लगभग आबादी है जो सभी राज्यों से ज्यादा है। इस एक्ट के अनुसार राज्य के बजट में से अनुसूचित जातियों के विकास के लिए उनकी आबादी के बराबर राशि जारी की जाएगी।
- Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) 5 Jan 2022
रजिस्टर्ड श्रमिकों को तीन-तीन हजार रुपये देने को मंजूरीकैबिनेट ने अंतरिम वित्तीय राहत के तौर पर पंजाब बि¨ल्डग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की ओर से रजिस्टर्ड श्रमिकों को 3000 रुपये अतिरिक्त राशि जारी करने को भी मंजूरी दी है।फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 2000 पद मंजूर
कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती विंग डायरेक्टोरेट्स की ओर से 29200 रुपये प्रति महीना वेतन पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के 2000 पदों को मंजूर कर लिया है। इसकी भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से शुरू की जाएगी। नए पदों पर 70 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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