पंजाब के सुंदर श्याम अरोड़ा ने जागरण वेबिनार कार्यक्रम में कहा कि राज्य में उद्योगों को भूजल रिचार्ज करने की शर्त से दूअ मिलेगी। इसके लिए बस उन्हें सेस देना होगा।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Thu, 07 May 2020 12:20 PM (IST)
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के उद्योगोंको बड़ी राहत मिली है। अब राज्य के उद्योगों को भूजल के प्रयोग के लिए इसे रीचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब सरकार जल्द ही उद्योगों को भूजल रीचार्ज करने की जिम्मेदारी से छूट देने की व्यवस्था करने जा रही है। जागरण के वेबिनार कार्यक्रम में पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि इसके लिए उद्योगों को बस सेस देना होगा।
दैनिक जागरण द्वारा वेबिनार कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख उद्ममी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल उद्यमियों ने भूजल रिचार्ज का मुद्दा उठाया था। इस पर उद्योग मंत्री ने बताया कि पंजाब की ओर से गठित स्टेट ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि उद्योग सिर्फ भूजल के लिए सेस अदा करेंगे और भूजल को रीचार्ज करने की व्यवस्था सरकार सिंचाई विभाग से करवाएगी।उन्होंने कहा कि अथॉरिटी के सदस्यों की नियुक्ति की तिथि 30 अप्रैल से आगे बढ़ा दी गई थी। अथॉरिटी में विशेषज्ञ होंगे। अथॉरिटी इंडस्ट्री के लोगों से परामर्श करेगी और रिपोर्ट में उनकी राय को शामिल करने को सुनिश्चित किया जाएगा। केंद्रीय भूजल अथॉरिटी की ओर से पंजाब में जरूरत से ज्यादा भूजल दोहन के कारण क्रिटिकल स्टेज में रखे गए क्षेत्रों को राज्य भूजल अथॉरिटी दोबारा जांचेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय भूजल अथॉरिटी के नियमों में अस्पष्टता रही है। उद्योगों व बुनियादी ढांचे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का 10 फीसद हिस्सा मुहैया करवाए जाने के प्रश्न पर अरोड़ा ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा कोई आवंटन नहीं किया जा सकता, लेकिन उद्योगों के लिए भूजल प्रयोग के नियमों में स्पष्टता की जरूरत सरकार महसूस कर रही है। भूजल के प्रयोग के नए नियमों को लेकर अथॉरिटी उद्योगपतियों की चिंता और जरूरतों को ध्यान में रखेगी।
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