Punjab News: गांवों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश, पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों से कही ये बात
पंजाब के पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Panchayat Minister Laljit Singh Bhullar) ने अधिकारियों को गांवों में सरकारी इमारतों के निर्माण में रखे स्थानों से अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे कब्जो के कारण इन स्थानों को लोक हित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न गांवों में सरकारी ईमारतों के निर्माण के लिए रखे स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त करवाने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभाग के क्षेत्रीय दफ्तरों को पंचायतों और ग्राम सभाओं के सहयोग से इन जमीनों को नाजायज कब्जे से तुरंत मुक्त करवाने और नियमित जांच को यकीनी बनाने के लिए भी कहा है।
मंत्री ने कहा कि पिछले समय के दौरान उनके द्वारा विभिन्न गांवों के किए गए दौरों के दौरान लोगों ने उनके ध्यान में लाया कि गांवों की फिरनियों, लिंक सडक़ों, छप्पड़ों, श्मशानघाट के रास्तों, गांवों के स्कूलों, डिस्पेंसरी, पशु-डिस्पेंसरी, पंचायत घरों और अन्य रास्तों आदि के निर्माण हेतु खाली जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं। मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे कब्जो के कारण इन स्थानों को लोक हित के लिए प्रयोग करते समय बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
लालजीत सिंह भुल्लर ने कही ये बात
लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि उनके ध्यान में यह भी आया है कि गांवों में विभाग द्वारा बनाई गईं विभिन्न सरकारी इमारतों जैसे पंचायत घर, धर्मशालाओं, पशु डिस्पेंसरियों आदि की सही ढंग से संभाल नहीं की जा रही। यह भी ध्यान में आया है कि कई बार लोगों द्वारा इन सरकारी इमारतों में अपने घरों का गंदा पानी छोड़ा जाता है और कूड़ा-कर्कट फेंका जाता है जिस कारण यह इमारतें लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं रह जातीं।
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सरकारी इमारतों से नाजायज कब्जे हटाने के निर्देश
इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भुल्लर ने अधिकारियों को सरकारी इमारतों से नाजायज कब्जे हटाने के लिए सख्त कदम उठाने, भविष्य में होने वाले अनधिकारिक कब्जों को रोकने के लिए नियमित तौर पर निरीक्षण करने और मौजूदा सरकारी इमारतों के उचित रख-रखाव को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने अधिकारियों को सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा ताकि पंजाब भर में लोक कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए इनका प्रभावशाली ढंग से प्रयोग यकीनी बनाया जा सके।