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Electric Policy में संशोधन करने को लेकर हुई बैठक, सांसद किरण खेर के साथ ऑटोमोबाइल डीलर्स हुए शामिल

इलेक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर पहली बार सांसद किरण खेर भी खुलकर सामने आ गई है। इलेक्ट्रिक ईधन से चलने वाले वाहनों पर लगी रोक हटाने के मामले में सांसद किरण खेर ने भी मेयर अनूप गुप्ता और आटो मोबाइल डीलर्स का समर्थन करते हुए कहा है कि वाहनों के पंजीकरण पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए और कोई कोटा तय नहीं होना चाहिए।

By Jagran NewsEdited By: Shoyeb AhmedUpdated: Mon, 20 Nov 2023 07:47 PM (IST)
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इलेक्ट्रिक पॉलिसी में संशोधन करने के लिए लेकर हुई बैठक में मौजूद सांसद किरन खेर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। Meeting On Amendment Of Electric Policy: इलेक्ट्रिक पॉलिसी (Electric Policy) के तहत ईधन से चलने वाले वाहनों पर लगी रोक हटाने के मामले में पहली बार सांसद किरण खेर भी खुलकर सामने आ गई है। सांसद किरण खेर ने भी मेयर अनूप गुप्ता और ऑटो मोबाइल डीलर्स का समर्थन करते हुए कहा है कि वाहनों के पंजीकरण पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए और कोई कोटा तय नहीं होना चाहिए।

सोमवार को पॉलिसी में संशोधन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सेक्टर-19 में चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलाजी प्रमोशन सोसाइटी (क्रेस्ट) की ओर से बैठक बुलाई गई।

सांसद किरण खैर ने ये कहा

इस बैठक में सांसद किरण खेर, मेयर अनूप गुप्ता के अलावा ऑटो मोबाइल डीलर्स की एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में सांसद किरण खेर ने अधिकारियों को कहा कि कैपिंग नहीं होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अधिकारी लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि वे इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदें।

इससे रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। मेयर अनूप गुप्ता ने भी कहा कि वह ईवी नीति के खिलाफ नहीं है। ईवी को प्रमोट करने पर काम होना चाहिए लेकिन ईवी खरीदने के लिए शहरवासियों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।

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ऑटो डीलर्स ने ये कहा

ऑटो मोबाइल डीलर्स ने कहा कि देश में कहीं पर भी ईवी खरीदने का इस तरह का दबाव नहीं है।कहीं पर भी ईधन से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक नहीं है। ऐसे में अब क्रेस्ट के अधिकारी आए हुए सुझावों पर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेजेगा।

मंगलवार को गृह सचिव नितिन कुमार यादव की इस मुद्दें पर बैठक हुई है, जिसके बाद 23 नवंबर को प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के नेतृत्व में बैठक होगी। इसमें अंतिम निर्णय घोषित किया जाएगा।

ये लोग रहे मौजूद

उम्मीद है कि नीति के तहत संशोधन करक राहत दी जाएगी।पहली बार सांसद किरण खेर का इस मुद्दें पर स्टैंड आया है। बैठक में पंजीकरण कार्यालय के प्रमुख, परिवहन निदेशक, पर्यावरण निदेशक टीसी नोटियाल और डीसी विनय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे।

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