पंजाब में लागू होगी PM Shri Yojana, राज्य सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र; 515 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद
Punjab News पंजाब में जल्द ही पीएम श्री योजना (PM Shri Yojana) लागू होने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी अपनी हामी भर दी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वहीं योजना के तहत पंजाब को 515 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद बनी हुई है। इस योजना के माध्यम से पंजाब के स्कूल भी अपडेट होंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri Yojana) योजना को लागू करने की इच्छा जताई है। इस योजना का उद्देश्य स्कूलों को अपग्रेड करने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 (NEP) को प्रदर्शित करना है। स्टूडेंट्स को भारत की विरासत और भारत के मूल्यों, भारतीय भाषाओं और एक भारत श्रेष्ठ भारत से जोड़ा जाएगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रोक दी थी राशि
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कुछ समय पहले पंजाब को समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत मिलने वाली राशि रोक दी थी, क्योंकि वे स्कूल पीएम श्री योजना को लागू करने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन अब योजना में इच्छा जताई गई है जिसके बाद अब एसएसए के तहत 515 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
पंजाब के शिक्षा सचिव ने लिखा पत्र
राज्य ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर करके अपनी भागीदारी की पुष्टि करने के बावजूद परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना था।
पंजाब के शिक्षा सचिव कमल किशोर यादव ने बीती 26 जुलाई को केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार को लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले पर फिर से विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि पंजाब राज्य पीएम श्री योजना को लागू करेगा। इसके लिए अनुरोध किया जाता है कि इस योजना के तहत योजना तैयार करने के लिए सांकेतिक बजट उपलब्ध कराया जाए और प्रबंध पोर्टल भी खोला जाए।
यह भी पढ़ें: Punjab News: आतंकी हमलों पर विवादित बयान देने पर बुरे फंसे भाजपा नेता, बाद में हुआ गलती का एहसास
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने मौजूदा लोकसभा सत्र के दौरान संसद सदस्य हरसिमरत बादल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि पंजाब में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के बार-बार अनुरोध पर सूचित किया है कि वे पीएम श्री योजना को लागू करेंगे। इसलिए, पीएम श्री योजना को लेकर सरकार और पंजाब राज्य सरकार के बीच कोई गतिरोध नहीं है।
योजना के तहत देश के इतने स्कूल होंगे अपग्रेड
इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में देशभर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 27,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी वित्तीय बोझ और राज्य सरकार 40 फीसदी वहन करेगी। राज्य में इस योजना के तहत 241 स्कूलों को बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए चुना गया है।
स्कूल ड्रेस और किताबें शामिल
एसएसए प्री-स्कूल से लेकर कक्षा बारहवीं तक के सरकारी स्कूलों के बुनियादी खर्चों को कवर करता है, जिसमें शिक्षकों का वेतन, बुनियादी ढांचा, वर्दी और किताबें शामिल हैं। केंद्र ने पंजाब के लिए एसएसए के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तीसरी और चौथी किस्त (लगभग 350 करोड़ रुपये) और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पहली किस्त (लगभग 165 करोड़ रुपये) रोक दी थी।
सीएम मान ने भी लिखा था पत्र
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि धन जारी न करना बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत हानिकारक होगा। मान ने आगे लिखा कि पहले से आवंटित बजट जारी न करने के कारण, राज्य में समग्र और आरटीई के तहत छात्रों की बुनियादी गतिविधियां रुक गई हैं। हालांकि, राज्य को न तो मान के पत्र का कोई जवाब मिला और न ही धन जारी किया गया।
2022 में भी उठा था मुद्दा
पंजाब ने अक्टूबर 2022 में केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और जिन स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था, उनकी पहचान की गई थी, लेकिन बाद में राज्य पीछे हट गया। 9 मार्च को प्रधान ने मान को पत्र लिखकर कहा कि पंजाब ने हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित शर्तों के विपरीत, पीएम-श्री योजना से एकतरफा रूप से बाहर निकलने का विकल्प चुना है।
15 मार्च को पंजाब के शिक्षा सचिव कमल किशोर यादव ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा कि राज्य इस परियोजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने कहा कि राज्य पहले से ही अपने स्वयं के स्कूल ऑफ एमिनेंस, स्कूल ऑफ ब्रिलिएंस और स्कूल ऑफ हैप्पीनेस को लागू कर रहा है, जो एनईपी के साथ संरेखित होंगे। लेकिन अब योजना को लागू करने की इच्छा जताई है।