खुशखबरी! पंजाब में 10 लाख 77 हजार राशन कार्ड बिना किसी जांच बहाल, मान सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। वर्ष 2022 में पंजाब सरकार द्वारा जिन 10 लाख 77 हजार राशन कार्ड को फर्जी बताते हुए रद कर दिया था उसे बहाल करने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता अनिल कुमार तायल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बताया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान की बात कहते हुए 10 लाख 77 हजार राशन कार्ड रद किए गए थे। सरकार की दलील थी कि यह सभी राशन कार्ड फर्जी थे।

चुनाव को देखते हुए लिया गया फैसला

अब सरकार ने इन सभी को बहाल करने का निर्णय ले लिया है। हाई कोर्ट को बताया गया कि इन सभी को बहाल करने से पहले न तो कोई जांच की गई है और न ही कोई वैरिफिकेशन। पंजाब सरकार का यह निर्णय आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है ताकि इसका चुनावी लाभ लिया जा सके।

एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश

हाईकोर्ट से याची पक्ष की अेार से अपील की गई कि पंजाब सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाई जाए और इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।