Punjab: केंद्रीय फंड खर्च न करने पर मुख्यमंत्री मान ने फिर जताई नाराजगी, बोलें- वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले खर्च करें सात करोड़
Punjab पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय योजनाओं के रूप में मिलने वाली राशि को खर्च न करने को लेकर मंगलवार को दोबारा नाराजगी व्यक्त की। इस बाबत मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने के लिए 27 जनवरी को सभी डिप्टी कमिश्नरों की एक बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केंद्रीय योजनाओं के पैसे को लैप्स नहीं होने दे सकती।
इंदरप्रीत सिंह , चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय योजनाओं के रूप में मिलने वाली राशि को खर्च न करने को लेकर मंगलवार को दोबारा नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से फिर से कहा कि वे वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पूर्व इस राशि को खर्च करें। बता दें कि लगभग 7000 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए हैं।
11 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाए
मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने के लिए 27 जनवरी को सभी डिप्टी कमिश्नरों की एक बैठक भी बुलाई है। इसमें उन्हें काम में तेजी लाने को कहा जाएगा, ताकि यह बची हुई राशि वित्तीय वर्ष खत्म होने से पूर्व खर्च की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस केंद्रीय योजनाओं के पैसे को लैप्स नहीं होने दे सकती। हालांकि, मंगलवार की बैठक में अधिकारी मुख्यमंत्री को यह बताने की कोशिश करते रहे कि पिछले लगभग डेढ़ महीने में 1100 करोड रुपये खर्च कर दिए गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री इससे सहमत नहीं दिखाई दिए।
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केंद्रीय योजनाओं के लिए खर्च हुए ग्यारह हजार करोड़
उनका मानना था कि अब वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी है और विभाग कामकाज में अभी भी तेजी नहीं ला रहे हैं। इससे पहले, गत छह दिसंबर को मुख्यमंत्री ने इसी तरह की एक बैठक कर पैसा ना खर्च करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। इस बैठक में तथ्य सामने आए थे कि केंद्रीय योजनाओं में 11,000 करोड रुपये अलॉट हुए हैं, लेकिन विभागों ने मात्र 3,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए हैं।
अधिकारी इस पर गंभीरता से काम करें
मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय योजनाओं के पैसे को लैप्स नहीं होने दे सकती सरकार, विभाग खर्च करने में तेजी लाएंविभागों ने अभी तक टेंडर भी अलाट नहीं किए कई मामलों में यह भी सामने आया कि विभागों ने कामों के लिए अभी तक टेंडर भी अलॉट नहीं किए हैं। जिसके बाद मंगलवार को एक बार फिर से दोपहर में मुख्यमंत्री ने लगभग 10 विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की।
इसमें वित्त, उद्योग, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सहित कई विभाग, जिन्हें केंद्र सरकार की ओर से ग्रांट व योजनाएं मिलती हैं, शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारी इस पर गंभीरता से काम करने को कहा है।यह भी पढ़ें- Lok Sabha Election 2024: लोकसभा के लिए कांग्रेस ने पंजाब प्रदेश चुनाव कमेटी का किया गठन, इन नेताओं को दी गई बड़ी जिम्मेदारी
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