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CM Bhagwant Mann ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही लिया एक्शन, धान खरीदी को लेकर बुलाई बैठक, बोले: एक-एक दाना खरीदा जाएगा

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अस्पताल से छुट्टी मिलते दी धान खरीद की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि उनकी फसलों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मंडियों का दौरा करें और निरंतर निगरानी रखें। इस सीजन में 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है।

By Inderpreet Singh Edited By: Rajiv Mishra Updated: Mon, 30 Sep 2024 10:33 AM (IST)
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सीएम मान ने धान खरीद की तैयारियों को लेकर की बैठक
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद धान खरीद की तैयारियों को लेकर अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री मान पिछले तीन दिनों से अस्वस्थ थे। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि धान की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद व लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों की फसलों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि जमीनी स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए वे अपने-अपने जिलों में 7 से 8 मंडियों का दौरा करें और निरंतर निगरानी की रोजाना रिपोर्ट दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस काम में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इतना धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद

बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री लालचंद कटारूचक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन में किसानों द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही तुरंत खरीदी जाए, लिफ्टिंग जल्द से जल्द हो तथा मंडियों में फसल के ढेर न लगें। उन्होंने अधिकारियों से किसानों के बैंक खातों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा।

ए ग्रेड के धान के लिए तय किया गया इतना एमएसपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस सीजन के लिए ए ग्रेड के धान के लिए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। राज्य की खरीद एजेंसियां पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी व एफसीआइ केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।

इसके लिए रिजर्व बैंक (आरबीआई) 41,378 करोड़ रुपए की सीसीएल लिमिट जारी कर चुका है। राज्य सरकार का पूरे 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई है।

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पहले 750 मिल मालिकों को मिलेगा 25 प्रतिशत अधिक धान

शैलर मालिकों द्वारा भंडारण क्षमता कम होने के कारण धान की मिलिंग नहीं करने घोषणा को देखते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि खरीद सीजन 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए सबसे पहले आवेदन करने वाले 750 मिल मालिकों को नीति के अनुसार आवंटित धान से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।

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