CM Bhagwant Mann की अतिक्रमण और अवैध कब्जा करनेवालोंं को चेतावनी, 31 मई तक हटा ले कब्जे
Punjab News पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में सरकारी और पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालोंं को बड़ी चेतावनी दी है। भगवंत मान ने ऐसे लोगों को अपना अतिक्रमण और अवैध कब्जा 31 मई तक हटा लेने को कहा है। इसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Thu, 12 May 2022 07:40 AM (IST)
चंडीगढ़, जेएनएन। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पंजाब में भी इसको लेकर हलचल है। पंजाब में भी अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल सकते हैंं। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी और पंचायती जमीन पर कब्जा करने वालोंंको चेतावनी दी है और 31 मई तक इसे स्वयं हटा देने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके बाद कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
बता दें कि पंजाब में सरकारी और पंचायती जमीन पर काफी संख्या में अतिक्रमण और अवैध कब्जे हैं। शहरों के साथ - साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगाें ने सरकारी व पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। इनमें काफी संख्या में प्रभावशाली लोग और नेता भी शामिल हैं। पिछली सरकारों के समय भी अवैध कब्जा करने वालों और अतिक्रमण कारियों को नोटिस आदि दिए गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਓਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ..ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ .ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 11, 2022
बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संंबंध में जारी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में में कहा, ' मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने सरकारी या पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वे राजनेता हों या अधिकारी या कोई प्रभावशाली लोग, अपना अवैध कब्जा छोड़ दें और 31 मई तक जमीनों को सरकार को सौंप दें। अन्यथा पुराने आरोप और नए पत्रक मिल सकते हैं।'भगवंत मान की चेतावनी के बाद अवैध कब्जाधारियों और अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। ऐसे लोग अपने कब्जे और अतिक्रमण को हटाने के उपाय करने में जुट गए हैं।
भगवंत मान ने कहा- जमीनों के अवैध कब्जे छोड़ें नहीं तो पिछली देनदारी भी देनी पड़ेगीट्वीट में भगवंत मान ने नेताओं, अधिकारियों या अन्य रसूखदारों समेत किसी भी व्यक्ति से ऐसी जमीनों से अवैध कब्ज़ा छुड़ाने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया है। मुख्यमंत्री ने आगे चेतावनी दी कि यदि ये जमीनें स्वेच्छा से सुपुर्द नहीं की जाती हैं तो सरकार ऐसे कसूरवार लोगों के विरुद्ध नए सिरे से एफआइआर दर्ज करने के साथ-साथ ग़ैर-कानूनी कब्ज़े वाली ज़मीनों की पिछली देनदारियां वसूल करेगी।
इससे पहले ग्रामीण विकास व पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा था कि 31 मई तक पांच हजार एकड़ जमीन खाली करवाने का उनका लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अभी तक 287 एकड़ जमीन खाली करवा ली गई है। धालीवाल ने कहा कि यह जमीन बिना किसी भेदभाव के खाली करवाई जाएगी। जो भी जमीन पर अवैध रूप से काबिज है उसे स्वेच्छा से जमीन छोड़कर विभाग के हवाले करने को कहा गया है। हमारे पास इस बात का रिकार्ड है कि किस जमीन पर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है।
पंजाब की 1.57 लाख एकड़ पंचायती जमीन में से 50 हजार एकड़ पर हैं अवैध कब्जेकाबिले गौर है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुलदीप सिंह ने अपनी एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी हुई है। इसमें उन्होंने नाम सहित उन लोगों को वर्णन किया हुआ है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इनमें ब्यूरोक्रेट, राजनेता और रसूखदार लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है।
उदाहरण के तौर पर मोहाली जिले के गांव होशियारपुर की 77 एकड़, पड़ौल की 99 , कंसाला की 95, मुल्लांपुर की पांच, माजरी 128, फिरोजपुर की 25, ढकौरां की 84 एकड़ जमीन पर कब्जा है। बड़े शहरों के साथ लगने वाले गांवों में इस तरह के अवैध कब्जों की सूचना है। पंजाब में इस समय न्यूतनम 40 हजार से लेकर 60 हजार तक प्रति एकड़ जमीन का ठेका है। यदि सरकार इस सारी जमीन को खाली करवा लेती है तो ग्रामीण विकास विभाग की आमदनी में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा वृदि्ध हो सकती है।
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- Bhagwant Mann (@bhagwantmann) 11 May 2022
