Move to Jagran APP

किसान फिर भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार, जनवरी में करेंगे दो बड़े आंदोलन; MSP सहित कई मांगों के लिए सड़कों पर उतरेंगे

पंजाब में किसान एक बार फिर बडे़ आंदाेलन की तैयारी कर रहे है। किसानों की ओर से आगामी जनवरी में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि 2 जनवरी को यह प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार के सभी फसलों पर एमएसपी कानून बनाने और डॉ. स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सी2 प्लस 50 फीसद फार्मूले के अनुसार देने किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की मांग उठाई जाएगी।

By Inderpreet Singh Edited By: Preeti GuptaUpdated: Tue, 12 Dec 2023 01:47 PM (IST)
Hero Image
किसान फिर भरेंगे सरकार के खिलाफ हुंकार, जनवरी में करेंगे दो बड़े आंदोलन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  Punjab Farmers Protest Announcement: पंजाब में किसान एक बार फिर से सरकार के खिलाफल आक्रमक रूप में नजर आएंगे।

वे अपनी मांगों के लिए दो बड़े प्रदर्शन करेंगे। राज्य में किसानों की ओर से आगामी जनवरी में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि आगामी 2 जनवरी को यह प्रदर्शन होगा।

2 और छह जनवरी को करेंगे विरोध-प्रदर्शन

किसान एक बार फिर बडे़ आंदाेलन की तैयारी कर रहे है। उत्तर भारत के 18 किसान मजदूर संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

किसान नेत सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि 2 बडे़ प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान नेताओं ने बताया कि 2 जनवरी को माझा के अमृतसर में जडियाला गुरू और 6 जनवरी को मालवा के बरनाला में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे।

इन मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन पर उतरेंगे किसान 

किसान नेताओं ने कहा कि दोनों मंचों से केंद्र सरकार के सभी फसलों पर एमएसपी कानून बनाने और डॉ. स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सी2 प्लस 50 फीसद फार्मूलेके अनुसार देने, किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की मांग उठाई जाएगी।

यह भी पढ़ें- शिरोमणि अकाली दल का 103वां स्थापना दिवस, गोल्डन टेम्पल में किया अखंड पाठ; सुखबीर बादल ने जूतों-बर्तनों की सेवा की

लखीमपुर खीरी हत्या को न्याय देने की करेंगे मांग

इसके अलावा पिछले दिल्ली आंदोलन की अधूरी मांगें जैसे लखीमपुर खीरी हत्या काे न्याय , अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त करना, आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों नेताओं ने कहा कि उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए बिजली संशोधन बिल को लागू न करने पर सहमति बनी थी। लेकिन इन मुद्दों को पूरा नहीं किया गया।

यह भी पढ़ें-  ड्रग्स मामले में बढ़ सकती है बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें, SIT ने भेजा समन; 18 दिसंबर को पटियाला में पेश होने का निर्देश

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।