अमृतपाल सिंह की याचिका पर पंजाब और केंद्र सरकार ने HC में दिया जवाब, कहा- जेल से भी अलगाववादियों के सम्पर्क में था

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (एनएसए) लगाने और इसे विस्तार देकर हिरासत अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल की याचिका पर पंजाब व केंद्र सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। अमृतसर के एसएसपी के माध्यम से पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि अमृतपाल ने नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर युवाओं को गुमराह कर अपनी विचारधारा से जोड़ा।

'जेल से भी अलगाववादियों से जुड़ा है अमृतपाल'

पंजाब सरकार ने अपने जवाब में कहा कि इतना ही नहीं अमृतपाल जेल में रहते हुए भी अलगाववादियों से जुड़ा हुआ था। जेल में उससे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। इसके अलावा कई इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं, अगर हाई कोर्ट आदेश करे तो उसकी पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को सौंप दी जाएगी। ऐसे में उसकी हिरासत बढ़ाना सही है।

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केंद्र ने भी अमृतपाल की हिरासत का समर्थन किया

इसी तरह केंद्र सरकार ने अपने जवाब में अमृतपाल की हिरासत का समर्थन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपर सचिव मीना शर्मा द्वारा दायर जवाब में केंद्र ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही अमृतसर के डीसी ने एनएसए लगाया और इसे बढ़ाया गया है। हाई कोर्ट ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर सुनवाई 18 सितंबर तक स्थगित कर दी।

अमृतपाल ने याचिका में कही ये बात

अमृतपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके खिलाफ एनएसए लगाने समेत अन्य कार्रवाई असंवैधानिक, कानून के खिलाफ और राजनीतिक असहमति के कारण की गई हैं जो दुर्भावनापूर्ण हैं। याची के खिलाफ ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। याची ने कहा कि न केवल उस पर एनएसए लगाया गया बल्कि उसे पंजाब से दूर हिरासत में रखकर असामान्य और क्रूर तरीके से उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है।

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