Internet Services in Schools: डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देगी पंजाब सरकार, इंटरनेट सुविधा से लैस होंगे सरकारी स्कूल
Internet Services in Schools पंजाब सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। पंजाब के सभी स्कूल इंटरनेट सुविधा से लैस होने वाले हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पहले स्कूलों की इमारतों का बुनियादी आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ साथ पहली बार अभिभावकों और अध्यापकों की एक साथ पूरे राज्य में बैठकें करवाई गईं। पहले पड़ाव में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आगामी शिक्षा सत्र के दौरान राज्य के स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से लैस कर दिया जाएगा। इसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और एजुसेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। हाई स्पीड इंटरनेट व वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बीएसएनएल और आइबीएम से एमओयू साइन किया गया है।
सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने का उठाया बीड़ा
शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन देने का बीड़ा उठाया है। उसी का असर है कि अब सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ने लगे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर पहले स्कूलों की इमारतों का बुनियादी आधारभूत ढांचा विकसित करने के साथ साथ पहली बार अभिभावकों और अध्यापकों की एक साथ पूरे राज्य में बैठकें करवाई गईं। पहले पड़ाव में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा।
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पुस्तकालयों और खेलों को दी जा रही प्राथमिकता
स्कूलों को इसके अलावा लड़कों के शौचालयों, रेन वाटर हारवेस्टिंग, सांइस लैब, आर्ट क्राफ्ट रूम, पुस्तकालय रूम, परिवहन, इन सर्विस टीचर प्रशिक्षण करवाया जा रह है। वहीं सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कामर्स और सांइस की शिक्षा को बढ़ावा देने, वातावरण अनुकूल पहलकदमियों, मुफ्त वर्दी और पुस्तकों, पुस्तकालयों और खेलों को प्राथमिकता दी जा रही।
2190 सोलर पैनल लगाने का एक्शन प्लान
आगामी दो सालों में 92.70 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1096 नये क्लास रूम, और 14. 85 करोड़ रुपए की लागत के साथ 360 क्लास रूम की मरम्मत करने का प्रस्ताव है 18. 35 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2623 लड़कियों के शौचालयों की मरम्मत और 2. 72 करोड़ रुपए की लागत के साथ लड़कियों के लिए नये 215 शौचालय बनाने, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए 17. 52 करोड़ रुपए की लागत के साथ 876 शौचालय बनाने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 29. 58 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2190 सोलर पैनल लगाने का एक्शन प्लान बनाया गया है।