Punjab News: पराली जलाने के नुकसान बताएगी सरकार, CM भगवंत मान ने सभी जिला उपायुक्तों को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, चडीगढ़: पंजाब में बढ़ रही पराली जलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चिंता तो जरूर जाहिर की है, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने के बजाय उन्होंने जिला उपायुक्तों को उन्हें समझाने को कहा।

शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में जिला उपायुक्तों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चली मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वे किसानों को पराली जलाने के घातक परिणामों के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण और मानव जीवन को गंभीर खतरा है।

23,000 अधिक कृषि मशीनें कराई गई उपलब्ध

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले साल की तुलना में पराली के निस्तारण के लिए 23,000 अधिक कृषि मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों से कहा कि वे अगले कुछ दिनों में पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें।

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बैठक में यह भी बात सामने आई कि अब ज्यादातर किसानों और को-आपरेटिव सोसायटियों के पास अपनी मशीनें होने के कारण पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी। अब केवल 83 हजार हेक्टेयर का रकबा ऐसा रह गया है जिनके पास कोई मशीन आदि नहीं है।

सीएम ने दिए मशीन उपलब्ध करवाने निर्देश

मुख्यमंत्री ने ऐसे किसानों को को-ऑपरेटिव सोसायटियों से मशीन उपलब्ध करवाने के बारे में निर्देश दिए। हालांकि इस बात की उम्मीद थी कि बैठक में मुख्यमंत्री पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सभी डीसी से सख्ती बरतने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और केवल इतना कहा कि किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। भगवंत सिंह मान ने जिला उपायुक्तों से मंडियों में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने और फसल का तत्काल उठान सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

मॉनिटरिंग के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जमीनी हकीकत का पता करने के लिए प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करने और मॉनिटरिंग के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ही दिन से उठाव शुरू हो गया है, जो अपनेआप में रिकार्ड है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से खरीद, उठान और भुगतान एक ही दिन हो सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में खाद्यान्न लाने वाले किसानों के हितों की रक्षा के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तकनीक शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अनाज उठाव में पारदर्शिता लाने के लिए वाहनों को आनलाइन गेट पास जारी किए जाएंगे।

किसानों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य के आपदा राहत कोष में पर्याप्त धनराशि है। एक अन्य एजेंडे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी क्लीनिक मुफ्त इलाज और जांच सेवाएं प्रदान करके लोगों को बड़ी राहत दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे और क्लीनिक भी खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 290 मुफ्त योग प्रशिक्षण के लिए योगशालाएं खोली गई हैं। और भी योगशालाएं खोली जाएंगी।

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मान ने जिला उपायुक्तों को आटा-दाल योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र और जरूरतमंद लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाने को कहा। इसी प्रकार उन्होंने एक ओर गांवों के विकास और दूसरी ओर जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना का अधिक से अधिक उपयोग करने को भी कहा। सीएम ने कहा कि राज्य में 5000 ग्रामीण खेल मैदान बनाए जाने हैं, जिनमें से 1014 पूरे हो चुके हैं और 1886 का कार्य प्रगति पर है।