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कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के राज्यपाल ने की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात, अंतरराज्यीय मसलों पर हुई चर्चा

कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरियाणा में राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में पूछने पर कैप्टन ने कहा कि राज्यपाल बनाने संबंधी बात अभी पूरी तरह से काल्पनिक है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Sat, 04 Feb 2023 04:26 AM (IST)
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कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद पंजाब के राज्यपाल ने की मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद अब पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शुक्रवार सुबह मुलाकात की। पुरोहित चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच काफी समय से तनातनी चल रही है। कई दिनों से महाराष्ट्र के राज्यपाल के लिए कैप्टन अमरिंदर का नाम चलने की खबरें थीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर कैप्टन ने मनोहर लाल से मुलाकात की है।

'काल्पनिक है राज्यपाल संबंधी बात'

कैप्टन को हरियाणा में राज्यपाल की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस संबंध में पूछने पर कैप्टन ने कहा कि राज्यपाल बनाने संबंधी बात अभी पूरी तरह से काल्पनिक है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। किसी ने भी इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की है। मैंने इससे पहले पीएम मोदी से कहा था, मैं उनके साथ हूं। जहां वह चाहते हैं, मैं वहीं रहूंगा।

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अंतरराज्यीय मसलों पर विस्तार से हुई चर्चा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैप्टन के साथ अपनी फोटो ट्वीटर पर साझा की और लिखा कि कैप्टन से गुफ्तगू... सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बताया जाता है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच विभिन्न अंतरराज्यीय मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों राज्यों के बीच कई मुद्दों पर अक्सर तनातनी रहती है।

हाल ही में हरियाणा विधानसभा के नये भवन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने जो जमीन स्वीकृत की है, उस पर पंजाब के कई नेताओं को आपत्ति है। हालांकि, पूर्व में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पंजाब को लघु सचिवालय के लिए जमीन दी गई थी।

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