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Punjab News: 14 अगस्त को होगी कैबिनेट बैठक, मानसून सत्र बुलाने की तैयारी; इन फैसलों को मिलेगी मंजूरी

Punjab News पंजाब में पांच महीनों बाद कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई फैसलों को मंजूरी मिलने वाली है। विधानसभा सत्र बुलाने की भी तैयारी चल रही है। 14 अगस्त को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। सुबह के दस बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। सत्र में पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन करने की तैयारी है।

By Jagran News Edited By: Sushil Kumar Updated: Mon, 12 Aug 2024 09:01 PM (IST)
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Punjab News: 14 अगस्त को होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक।

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़। आखिर पांच महीने बाद पंजाब कैबिनेट की मीटिंग 14 अगस्त को होने जा रही है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर जालंधर उपचुनाव के चलते एक भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है। अब सितंबर महीने के पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र बुलाया जाना है जिसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है।

उधर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बजट सत्र का सत्रावसान कर दिया है। पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ सत्रावसान को लेकर कई बार विवाद गंभीर हो चुका था। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर महीने के पहले हफ्ते में बुलाने की संभावना है। इस सत्र में जहां पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन करने की तैयारी है।

दरअसल, सरकार जहां पंचायती चुनाव पार्टियों के चुनाव चिन्ह के बिना करवाना चाहती है, वहीं वार्डबंदी को भंग करके खुले चुनाव करवाने का भी विचार रखती है। इसके लिए एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी।

क्या था पहले का नियम

बता दें कि पहले चुनाव गांवों में वॉर्ड बनाकर किए जाते थे और संबंधित वार्ड से जीतने वाला व्यक्ति ही पंच बनता था लेकिन अब यह प्रावधान किया जा रहा है कि चुनाव खुले तौर पर होगा और शीर्ष पांच या जितने भी पंच चुने जाने का प्रावधान है। रहने वाले उम्मीदवारों को चुन लिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जातियों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग को आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इसको भी बिल में बताया जाएगा।

कैबिनेट की बुलाई बैठक

सत्र को मंजूरी देने के लिए 14 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुला ली गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। यह बैठक सुबह 10 बजे रखी गई है। इस बैठक में 15 अगस्त को राज्य सरकार की ओर से जिन कैदियों की सजा में माफी दी जाती है उनको भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और बिल और विभिन्न विभागों की रिपोर्ट भी आनी हैं।

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