खुशखबरी! इस दिन से शुरू होगी धान की खरीदी, CM मान के साथ बैठक के बाद शेलर मालिकों ने खत्म की हड़ताल
पंजाब में धान की खरीद को लेकर चल रही शेलर मालिकों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में शेलर मालिकों के साथ बैठक की और उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद शेलर मालिकों ने मंगलवार से धान की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य की खरीद एजेंसियों के सदस्य गोदामों से अनाज की निर्बाध आवाजाही की निगरानी करेंगे।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य में धान की खरीद न करने पर अड़े शेलर मालिकों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ शनिवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद की गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने शेलर मालिकों की राज्य से संबंधित मांगों को मंजूर करने और केंद्र से संबंधित मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया।
बैठक के बाद शेलर मालिकों ने कहा कि वे मंगलवार से धान की खरीद शुरू कर देंगे। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर धान में नमी अधिक हुई तो वे अपने शेलरों में धान नहीं लगवाएंगे।
केंद्र के सामने उठाया था भंडारण की कमी का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार के समक्ष फसल के भंडारण की कमी का मुद्दा उठाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार दिसंबर, 2024 तक राज्य में 40 लाख टन और मार्च 2025 तक 90 लाख टन अनाज उठाने पर सहमत हो गई। यही नहीं, एफसीआई ने राज्य से इस महीने के अंत तक 15 लाख टन गेहूं और चावल की ढुलाई पर अपनी सहमति दे दी है।
तीन सदस्यों की टीम करेगी निगरानी
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्वामित्व व किराये के गोदामों में 48 लाख टन गेहूं का भंडारण किया गया था और इसे मार्च 2025 तक हटा लिया जाएगा। इस जगह का चावल भंडारण के लिए उचित तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जगह की उपलब्धता के लिए जिलों में डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। टीम में एफसीआई और राज्य की खरीद एजेंसियों के सदस्य होंगे जो गोदामों से अनाज की निर्बाध आवाजाही की निगरानी करेंगे।
मिलर्स की इस मांग को भी दी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मिलों के पास 5,000 टन से अधिक धान भंडारण की क्षमता है, उन्हें पांच प्रतिशत अधिग्रहण लागत के बराबर बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अब से मिलर्स से बैंक गारंटी लेने के बजाय, मिल की भूमि विभाग के पक्ष में ‘लीन’ (अधिग्रहण का अधिकार) करवाई जाएगी। मिलर्स की एक और मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने मौजूदा मिलों के आवंटन के लिए भौतिक सत्यापन से छूट देने की भी मंजूरी दी है।
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डीसी धान की कटाई शाम छह से सुबह दस बजे तक न होने दें
सीएम ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया कि धान की फसल की नमी को ध्यान में रखते हुए इसकी कटाई शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मंडी बोर्ड को एफसीआइ की तर्ज पर नमी मापने वाले मीटर खरीदने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि धान की खरीद के दौरान 17 प्रतिशत नमी सुनिश्चित की जाएगी। मान ने कहा कि केंद्र के समक्ष राज्य सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत तक धान की सूखाई की बहाली, मिल से बाहर पहुंचाए चावल के लिए परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति और पिछले परिवहन के खर्चों की वसूली न करने जैसे मुद्दे भी उठाए जाएंगे।