पंजाब का केंद्र को झटका: विकसित भारत संकल्प यात्रा को नकारा, समर्थन देने का फैसला लिया वापस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा को पंजाब सरकार ने झटका दे दिया है। पंजाब सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने यात्रा को दिया गया अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस संबंध में एनएचएम के निदेशक की ओर से राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर कहा गया है कि यात्रा को समर्थन देने को लेकर 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया पत्र तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाता है।

पंजाब सरकार द्वारा समर्थन वापस लिए जाने से केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर गांव-गांव में जाने वाली यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए अब पंजाब का कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा।

देशभर के 11 करोड़ लोगों तक पहुंचनी थी यात्रा

अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो दिन पूर्व ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा की थी। यह यात्रा पूरे देश में 11 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा के तहत पंजाब में 116 के करीब वैन गांव-गांव का दौरान कर रही है। इस वैन के साथ लगभग 15-16 विभागों की टीम भी है। जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देती है और जिस किसी को भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और वह योजना का लाभ उठाने के योग्य है, उनके फार्म भरने आदि में मदद करती थी। लगभग दो माह तक चलने वाली इस यात्रा को राजनीतिक रूप से भी जोड़ कर देखा जा रहा था। 

केंद्र और पंजाब सरकार के रिश्ते खराब

वहीं, एनएचएम द्वारा यात्रा को समर्थन दिए जाने का आदेश वापस लेने को केंद्र व राज्य के बीच टकराव की स्थिति को बढ़ाने की नजर से भी देखा जा रहा है। क्योंकि भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है ‘पंजाब सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया लेकिन इसके कारण नहीं बताए।’ पंजाब सरकार से केंद्र और राज्य के बीच टकराव इसलिए भी बढ़ सकता हैं क्योंकि दोनों के रिश्ते पहले से ही बेहद खराब है।

पंजाब की झांकी को शामिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की

केंद्र ने ग्रामीण विकास फंड और नेशनल हैल्थ मिशन तक तहत मिलने वाले फंड को इसलिए रोक रखा है क्योंकि राज्य सरकार उन फंडों का सही प्रयोग नहीं कर रही है। वहीं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पंजाब की झांकी को शामिल नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी।