Chandigarh News: एससीएफ की ऊपरी मंजिल में कॉमर्शियल एक्टिविटी वायलेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को दिया झटका
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एससीएफ को एससीओ या एससीसी में बदलने के बिना ऊपरी मंजिलों में व्यावसायिक गतिविधियों को मिसयूज माना गया था। इस फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रशासन को ऊपरी मंजिलों में कारोबार करने पर मिसयूज का नोटिस भेजने से पहले कई बार सोचना होगा।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। अब एससीएफ को एससीओ या एससीसी में बदलने बिना अगर कोई व्यापारी ऊपर की मंजिलो में अगर कॉमर्शियल कारोबार करता है तो प्रशासन को उसे मिसयूज का नोटिस भेजने से पहले दस बार सोचना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के आए फैसले पर मुहर लगाते हुए यूटी प्रशासन को झटका देते हुए उनकी दायर अरजी को खारिज कर दिया है ।
प्रशासन ने सेक्टर-22 के एक शोरूम के मामले में पंजाब व हरियाणा के आए फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। जिसकी पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने अरजी दाखिल कर दी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट साल 2017 में सेक्टर-22 किरण ब्लॉक के एक शोरूम की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि ऊपर की मंजिल में कारोबार करना मिसयूज नहीं है।
मालूम हो कि जब प्रशासन का संपदा विभाग इस समय बिना मंजूरी के एससीएफ और एससीओ की ऊपर की मंजिलों में कारोबार करने पर नोटिस जारी करता है इस समय शहर की सैकड़ों इमारतों को इस संबंध में मिसययूज नोटिस जारी किए हुए हैं। प्रशासन की ओर से ऐसे शॉप कम फ्लैट एवं ऑफिस को शॉप कम शॉप में कनवर्ट करवाने के लिए मोटा शुल्क अदा करना पड़ता है।
जिसे कम करने की मांग व्यापारी संगठन लंबे समय से कर रहे हैं।ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरजी खारिज होने के बाद प्रशासन के लिए कनवर्जन फीस चार्ज करना मुश्किल हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि जब हाईकोर्ट कह चुका है कि ऊपर की मंजिल में कारोबार करना मिसयूज नहीं है तो फिर प्रशासन की कनवर्जन नीति का भी कोई मतलब नहीं रह जाता।
65 से 80 लाख रुपये तक चार्ज होता है कन्वर्जन शुल्क
प्रशासन एक शॉप कम फ्लैट को शाप कम आफिस में बदलने के लिए 65 लाख रुपये का शुल्क लेता है जबकि शॉप कम आफिस को शॉप कम शॉप में बदलने के लिए सेक्टर-17 में एक हजार रुपये प्रति स्केयर फीट और अन्य सेक्टरों के बाजारों के लिए 800 रुपये स्केयर फीट के हिसाब से शुल्क चार्ज करता है।व्यापार मंडल के अध्यक्ष चरणजीव सिंह का कहना है कि जब प्रापर्टी पूरी कॉमर्शियल है तो फिर बाद में ऊपर की मंजिलों में कारोबार करने के लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।वह तो शुरू से यह मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पिछली दो सलाहकार परिषद की बैठक में यह शुल्क कम करने की मांग उठाई थी।
उनका कहना है कि इस समय पूरा शहर के व्यापारी मिसयूज के नोटिसों से परेशान है। उनका कहना है कि एक शाप कम फ्लैट को शॉप कम शॉप में बदलने के लिए 80 लाख रुपये की फीस है जो कि काफी ज्यादा है जबकि व्यापारी पहले ही पूरे शोरूम की कीमत कॉमर्शियल के हिसाब से प्रशासन को दे चुका है।यह भी पढ़ें- शौक से बड़ा कुछ नहीं... जितने में खरीदा फैंसी नंबर उतने में आ जाए एक लग्जरी गाड़ी, 16.5 लाख में बिका 0001
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