Punjab News: तरनतारन और संगरूर में बनेगी दो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से होगी इतनी आय
Punjab News पंजाब के तरनतारन और संगरूर में दो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनेंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपये ज्यादा आय होगी। उन्होंने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार को सिर्फ 6 हजार 151 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल सुविधाओं के लिए 1300 पोस्टें निकाली जाएगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक्साइज पॉलिसी सहित कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपये ज्यादा आय होगी। उन्होंने कहा कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब सरकार को सिर्फ 6 हजार 151 करोड़ का मुनाफा हुआ था।
चीमा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के अधीन आने वाले मामलों के निपटारे के लिए तरनतारन और संगरूर में दो स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी। जहां पर पास्को मामलों सुनवाई होगी। पास्को मामलों के जल्द निपटारे के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
सजा देने के लिए बनाई गई ये अदालतें
वित्त मंत्री ने कहा कि जो अपराध 18 साल से कम आयु के बच्चों के साथ होता है उसे रोकने और क्रिमिनलों को उचित सजा देने के लिए ये अदालतें बनाई गई है। अदालतों में करीब 20 अधिकारी होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की अदालतों में करीब 3842 पोस्टें अस्थायी है। जिन्हें सरकार ने स्थायी कर दिया गया है। यह पोस्टें बीते 20 साल से अस्थायी थी। यह निर्णय इस लिए लिया गया ताकि अस्थायी कर्मचारियों को होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।
मेडिकल सुविधाओं के लिए निकाली जाएगी 1300 पोस्टें
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में मेडिकल सुविधाओं के लिए 1300 पोस्टें निकाली जाएगी। इससे राज्य से सेहत विभाग और अच्छे से काम कर पाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर सेहत सुविधाएं मुहैया करवाना है। चीमा ने बताया कि पहले फेस में 400 पोस्टें भरी जाएगी। इसके बाद भर्ती लगातार जारी रहेगी। गुरदासपुर में 30 बेड वाला कम्युनिटी सेंटर में 20 भर्तियां की जाएगी।
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बैठक में दो मुख्य मांगें आई सामने
वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारियों के साथ बैठक में दो मुख्य मांगें सामने आई। आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत बीमा की लिमिट एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ की जाएगी। जिस पर सरकार की ओर से मुहर लगा दी गई है।
दूसरी मांग कारोबारियों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को किस्तों में देने की मांग की थी। इस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। कारोबारी डेढ़ साल में तीन आसान किस्तों में उक्त पैसा दे सकेंगे। ओटीएस योजना का समय भी 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। ये व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है।
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