Paddy Procurement: पंजाब में धान खरीद शुरू, पढ़ें किसानों के लिए क्या हैं मंडियों में खास प्रबंध
Paddy Procurement In Punjab पंजाब में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी मंडियों में धान लेकर पहुंचने वाले किसानों की संख्या बहुत कम है। धान खरीद के लिए सरकार ने मंडियों में खास इंतजाम किए हैं।
By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Sat, 01 Oct 2022 12:28 PM (IST)
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में धान की खरीद शुरू हो गई है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2022-23 के दौरान किसी भी किसान को मंडियों में कोई मुश्किल न आए इसके लिए सरकार ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। हालांकि पिछले दिनों बारिश के कारण मंडियों में अभी धान बेचने के लिए किसान पहुंच नहीं रहे हैं।
पंजाब के खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक्क का कहना है कि खरीफ सीजन के 2022-23 के दौरान सभी खरीद एजेंसियों की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 प्रति क्विंटल धान की फसल ग्रेड-ए और 2040 प्रति क्विंटल धान की फसल कामन वैरायटी पर खरीद की जाएगी।
30 अक्टूबर तक चलेगी खरीद
धान की खरीद 30 अक्टूबर तक चलनी है। केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद एजेंसियों के लिए कुल 184.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया है, जबकि निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से कुल 191 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के प्रबंध किए गए हैं।364 अस्थायी मंडियां
विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी का कहना है कि खरीफ सीजन 2022-23 के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से 1804 रिवायती मंडियां नोटीफाई की गई हैं। सीजन के दौरान भीड़भाड़ की स्थिति से बचने के लिए 364 अस्थायी मंडियां नोटीफाई की गई हैं। धान की खरीद के लिए जरूरी बारदाने के मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं।
जिलास्तर पर बने कंट्रोल रूम
किसानों की सुविधा के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रूम और मंडीवाईज शिकायत निवारण कमेटियां बनाईं गई हैं। प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। विभाग की तरफ से मुख्य दफ्तर के स्तर पर भी किसानों की शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश न आए।आरबीआइ की तरफ से 36,999 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट
भंडारी ने कहा कि अक्टूबर महीने के लिए आरबीआइ की तरफ से 36,999 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट पंजाब सरकार को पहले ही मंजूर की जा चुकी है। लेबर और ट्रांसपोर्ट के मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं और संबंधित ठेकेदारों को पालिसी के अनुसार लिफ्टिंग करने की हिदायतें जारी की जा चुकी हैं।
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