CoronaVirus: पेट्रोल पंप संचालकों को 2000 लीटर पेट्रोल-डीजल रिजर्व रखने के आदेश
डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर नरेंद्र सिंह की तरफ से पेट्रोल और डीजल का रिजर्व स्टॉक रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जालंधर, जेएनएन। कोरोना वायरस फैलने से उत्पन्न होने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को 2000 लीटर पेट्रोल एवं 2000 लीटर डीजल रिजर्व रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर नरेंद्र सिंह की तरफ से ये आदेश तमाम पेट्रोल पंप संचालकों को प्रेषित किए गए हैं।
पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन, पंजाब (पीपीडीएपी) के प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सिंह सहगल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश का पालन किया जाएगा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार का पूर्ण सहयोग किया जाएगा। मोंटी गुरमीत सिंह सहगल ने कहा कि पीपी डीएपी की तरफ से प्रधानमंत्री की तरफ से बताए गए जनता कर्फ्यू का पूर्ण समर्थन किया गया है। हालांकि लोगों की जरूरत के ध्यान में रखते हुए रविवार को न्यूनतम स्टाफ के साथ पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे।
महंगे दाम पर सैनिटाइजर बेचते केमिस्ट व मैरिज पैलेस मालिक पर पर्चा
जालंधर। कोरोना वायरस के मद्देनजर सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर प्रशासनिक अफसरों की नींद टूटी है। शनिवार को पुलिस व प्रशासन की टीम ने नूरमहल में एक दुकानदार के खिलाफ महंगे दाम पर सैनिटाइजर बेचने का केस दर्ज किया है। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग होने की वजह से एक मैरिज पैलेस के खिलाफ भी पर्चा दर्ज किया गया है।
पुलिस व फूड एवं सिविल सप्लाई की टीम ने नूरमहल में चेकिंग की तो ढंड मेडिकल हॉल में एमआरपी से ज्यादा रेट पर सैनिटाइजर बेचा जा रहा था। इसके अलावा नूरमहल के चीमा पैलेस के मालिक के खिलाफ भी मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के मामले में धारा 188 आइपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। इस दौरान फूड एवं सिविल सप्लाई, पुलिस और सेहत विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले में 102 दुकानों की जांच की। यह जांच शहर के अलावा नूरमहल, करतारपुर, फिल्लौर, नकोदर, शाहकोट, अपरा, आदमपुर व अन्य इलाकों में की गई।
डीसी वरिंदर शर्मा व एसएसपी नवजोत माहल ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि वे चीजों को तय दाम और एमआरपी से ज्यादा पर ना बेचें। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ चेकिंग कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि वो अफवाह में ना आएं क्योंकि सरकार के पास जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक है।