Road Safety: डिवीजनल कमिश्नर गुरप्रीत कौर बोली, हाईवे पर खामियों को दूर करवाया जाएगा, जब्त होंगे अनफिट वाहन

शाम सहगल, जालंधर। दैनिक जागरण की तरफ से हाईवे पर सुरक्षित यातायात को लेकर चलाए जा रहे अभियान को लेकर डिविजनल कमिश्नर गुरप्रीत कौर सपरा ने कहा कि नेशनल हाईवे पर जिन खामियों की वजह से हादसे होते हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूर करवाने को लेकर हाईवे, जिला व पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं।

दैनिक जागरण का यह अभियान सराहनीय है। इसके बाद भी अगर हादसों की वजहों को नहीं दूर किया जा सका तो उसके लिए संबंधित अथारिटी जिम्मेवार होगी। गुरप्रीत कौर सपरा के पास सात जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला व होशियारपुर का चार्ज है। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की कार्ययोजना के बारे में भी बताया। साथ ही यह भी माना कि अनफिट वाहन हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। उन्होंने इन वाहनों को भी सड़क से हटवाने के आदेश दिए हैं। पेश है उनसे बातचीत के अंश :

सवाल : हर वर्ष धुंध में हादसों की संख्या बढ़ जाती है। डिविजन में आने वाले सात जिलों में हाईवे और अन्य सड़कों पर वाहन चालकों की सुरक्षा के इंतजाम अधूरे हैं। खासकर रात के समय खतरा और बढ़ जाता है। क्या प्रयास किए जाएंगे?

जवाब : धुंध के मौसम में दुर्घटनाएं रोकने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वाहनों के अलावा रोड के किनारों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। हाईवे पर साइन बोर्ड को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में सुझाव लिए जाएंगे।

सवाल : रोड सेफ्टी कमेटी की बैठकें भी निर्धारित समय पर नहीं हो रही। क्या यह सड़कों पर पाई जा रहीं अनियमितताओं का बड़ा कारण है? बैठक व समस्या का समाधान समय पर हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

जवाब : रोड सेफ्टी कमेटी का गठन करने के बाद बैठकें भी समय पर की जाती हैं। इसके लिए डीसी हर माह बैठक बुलाकर उसमें लिए गए फैसलों को संबंधित विभाग के तालमेल से समाधान करवाया जाता है। बैठक माह में एक बार होती है। इसके लिए उपायुक्त द्वारा समय निर्धारित किया जाता है।

सवाल : बेसहारा पशु अकसर हादसों का कारण बनते हैं। गोशालाओं का निर्माण भी हुआ, लेकिन फिर भी पशु सड़कों पर हैं। उन्हें गोशालाओं में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा?

जवाब : समस्या ध्यान में है। इसके लिए नगर निगम को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। सड़कों पर घूम रहे लावारिस पशुओं को गोशालाओं में भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। इन पशुओं को छोड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रविधान निर्धारित किया गया है।

सवाल : डिविजन की सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पाट तो खतरा हैं ही, साथ ही हाईवे पर अवैध कट बना लिए हैं। इससे हादसों का खतरा और बढ़ रहा है। ब्लैक स्पाट खत्म करें और अवैध कट बंद करवाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

जवाब : ब्लैक स्पाट को चिन्हित किया जा चुका है। अब इन्हें खत्म करने को लेकर योजना पर काम शुरू किया जाना है। इसके अलावा अवैध कट खत्म करने के लिए भी नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं।

सवाल : एनएचएआइ और स्टेट हाईवे अथारिटी द्वारा कभी खुद इन कमियों को दूर करने के प्रयास तक नहीं किए जाते, क्या कभी डिविजन स्तर से ऐसा मामला केंद्र या प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया है?

जवाब : हाईवे या अन्य सड़कों पर ट्रैफिक या रोड सेफ्टी से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए सभी जिलों के डीसी को समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। हाईवे अथारिटी को हाईवे व जिला स्तर पर होने वाले कार्यों के लिए जिला उपायुक्त को आदेश दिए जाते हैं। ऐसे मुद्दे जिला स्तर पर निपटाए जाते हैं। अभी तक सरकार के ध्यान में लाने की जरूरत नहीं पड़ी है।

सवाल : हैरानी की बात है कि जालंधर को छोड़कर बाकी छह जिलों में एक भी सरकारी ट्रामा सेंटर नहीं है। क्या कभी जरूरत महसूस नहीं हुई?

जवाब : डिविजन के अंतर्गत आते सभी जिलों में ट्रामा सेंटर बनाने को लेकर योजना है। इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन जिलों के सिविल सर्जनों को भी उपायुक्त द्वारा जरूरी हिदायतें दी जाती हैं। संभावित जल्द ही सभी जिलों को ट्रामा सेंटर मिल जाएंगे।

सवाल : कई स्कूलों के वाहन अनफिट हैं। वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर खतरा खड़ा कर सकते हैं। इसे लेकर लगातार चेकिंग होनी चाहिए, लेकिन न तो पुलिस के स्तर पर और न ही सिविल प्रशासन के स्तर पर सख्ती बरती जाती है। ऐसे में हादसे कैसे रुकेंगे?

जवाब : सड़कों पर अनफिट वाहनों का संचालन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों द्वारा ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहन जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अनफिट वाहनों के परमिट रिन्यू नहीं किए जा रहे। आरटीए विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं।

सवाल : कई जिलों में वन-वे नियमों की पालना नहीं की जा रही। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जवाब : जिन इलाकों को चिन्हित करते वन-वे घोषित किया गया है, वहां पर पुलिस कर्मचारी की तैनाती भी सुनिश्चित करवाने के लिए यातायात विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इन मार्गों पर बेरिकेड्स लगाकर वन-वे को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा।