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Ludhiana illigal Construction: शहर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध इमारतों का निर्माण, निगम अधिकारी खामोश

Ludhiana illigal Construction शहर में धड़ल्ले से अवैध इमारताें का निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि निगम अधिकारी इस पर बिल्कुल खामाेश बैठे हैं। समाजसेवी अरविंदर शर्मा ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल सचिव काे की है।

By Varinder RanaEdited By: Vipin KumarUpdated: Mon, 31 Oct 2022 03:41 PM (IST)
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Ludhiana illigal Construction: निगम जोन डी एरिया में बन रही अवैध इमारत। (जागरण)
जागरण संवाददाता, लुधियाना। Ludhiana illigal Construction: पंजाब के औद्याेगिक शहर में अवैध इमारताें का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी नगर निगम बिल्डिंग ब्रांच में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। महानगर में धड़ल्ले से अवैध इमारतों का निर्माण हाेने से नगर निगम की कार्यप्रणाली भी सवालाें के घेरे में आ गई है। शिकायत के बावजूद निगम अफसर कार्रवाई करने की जगह आंखे बंद कर बैठे है।

आठ इमारतों की प्रिंसिपल सचिव काे शिकायत

निगम जोन डी एरिया में बन रही आठ इमारतों की शिकायत अरविंदर शर्मा ने बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों के पास की। कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अपनी शिकायत चंडीगढ़ बैठे सीनियर अधिकारियों के पास की है। अब देखना है कि शहर में चल रहे अवैध इमारतों के खेल पर नकले कसी जाती है या नहीं।

कई इमारत मालिकों ने नक्शा नहीं करवाया पास

समाजसेवी अरविंदर शर्मा ने बताया कि इस समय निगम जोन डी एरिया में धड़ल्ले के साथ अवैध इमारतों का निर्माण चल रहा है। कई इमारत मालिकों ने तो नक्शा पास तक नहीं करवाया है। इससे निगम खजाने को लाखों रुपये की चपत लगी है, क्योंकि उन्होंने चेंज आफ लैंड यूज के पैसा निगम को नहीं दिया है। जिन इमारतों ने नक्शा पास भी करवाया है उन्होंने पार्किंग की जगह को नहीं छोड़ा है। जोकि निगम बिल्डिंग बायलाज की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे है।

विजिलेंस विभाग के पास भी की शिकायत

उन्होंने विभिन्न इमारतों की शिकायत बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों के पास की है। यहां तक बन रही इमारत की फोटो खींच कर उन्हें भेजी गई है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिरकार उन्होंने लिखित शिकायत निकाय विभाग प्रिंसिपल सचिव सहित विजिलेंस विभाग के पास की है। गाैरतलब है कि पहले भी निगम अधिकारियाें काे कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इस पर काेई कार्रवाई नहीं हाे रही है।

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