Matewara Industrial Park : मत्तेवाड़ा इंडस्ट्रियल पार्क के विरोध में जुटे सैकड़ों लोग, पीएसी व सीएम की बैठक के बाद मोर्चे पर फैसला आज

जागरण संवाददाता, लुधियाना : मत्तेवाड़ा जंगल को बचाने के लिए पब्लिक एक्शन कमेटी (पीएसी) के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जैसे ही पक्का मोर्चा लगाने की घोषणा की तो सरकार की चिंता बढ़ गई। इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएसी को बातचीत का न्योता देते हुए चंडीगढ़ बुलाया है। अब सोमवार को पीएसी के सदस्य मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद तय होगा कि इंडस्टियल पार्क के विरोध में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा या नहीं।

दरअसल, पब्लिक एक्शन कमेटी ने मत्तेवाड़ा इंडस्ट्रीयल पार्क के विरोध में संघर्ष की रुपरेखा तय करने के लिए रविवार को सतलुज दरिया के धुस्सी बांध पर राजनीतिक, सामाजिक और किसान संगठनों को सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। यहां पहुंचे नेताओं को प्रस्तावित माडर्न इंडस्टियल पार्क (टेक्सटाइल पार्क) के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम में राजनेताओं के अलावा पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के पर्यावरण प्रेमी पहुंचे। सभी ने इस प्रोजेक्ट को पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रद करने की मांग की। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगाए पक्के मोर्चे की तर्ज पर यहां भी संघर्ष किया जाएगा। मोर्चा लगाने के लिए जगह तय करने की जिम्मेदारी पीएसी को दे दी गई।

परंतु जैसे ही यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंची तो पीएसी सदस्य कर्नल लखनपाल को सीएम हाउस से फोन आया कि सोमवार को भगवंत मान उनके साथ इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। पीएसी सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श कर इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। सोमवार को चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे पीएसी सदस्यों और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत होगी। बैठक के बाद ही अगले कदम पर फैसला लिया जाएगा।

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, संयुक्त किसान मोर्चा से बलदेव सिंह सिरसा, बलवीर सिंह राजेवाल व मनजीत सिंह धनेर, संगरूर से सांसद सिरमनजीत सिंह मान, पूर्व सांसद डा. धर्मवीर गांधी, कांग्रेस विधायक परगट सिंह व सुखपाल सिंह खैहरा, शिअद नेता महेश इंदर सिंह ग्रेवाल व मनप्रीत अयाली सहित कई नेता मौजूद रहे।

पंजाब के पानी के मुद्दे पर केंद्र को भी घेरने की तैयारी

कार्यक्रम में पंजाब के पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा व राजस्थान को जा रहे पानी का मुद्दा उठाते हुए लोगों ने कहा कि पानी के लिए भी संघर्ष का रास्ता अपनाना होगा।

केंद्र को पंजाब के पानी को लेकर फैसला करने का कोई हक नहीं है। देश के अन्न भंडार भरने वाले पंजाब के पानी को खत्म किया जा रहा है। पंजाब के लोग पानी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें।

बलवीर सिंह राजेवाल, अध्यक्ष भाकियू (राजेवाल)।

पंजाब में पानी के जितने भी हेडवर्क्‍स हैं, उन पर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकारें पंजाब का पानी दूसरे प्रदेशों में भेजती रही हैं, क्योंकि उन्हें हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में चुनाव लड़ना होता है। यह मुद्दा संसद में उठाया जाएगा।

सिमरनजीत सिंह मान, संगरूर से सांसद।

राजस्थान जाने वाली नहर को कंक्रीट से पक्का करने के लिए पंजाब सरकार के बजट में 780 करोड़ रुपये रखे गए हैं। अगर पूरी नहर को पक्का किया गया तो पंजाब को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। सारा पानी राजस्थान चला जाएगा।

सुखपाल सिंह खैहरा, कांग्रेस विधायक।