Free Electricity: पंजाब पावरकाम की 4637 करोड़ सब्सिडी सरकार के पास फंसी, कर्मचारियों का भुगतान करने में हाे रही देरी
Free Electricity एसोसिएशन ने पावरकाम के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र भेजकर कहा कि पावरकाम ने सरकार से 4637 करोड़ रुपये का भुगतान लेने के बजाय डिफाल्टर उपभोक्ताओं का करीब 1500 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ कर दिया।
By Vipin KumarEdited By: Updated: Thu, 11 Nov 2021 02:07 PM (IST)
जागरण संवाददाता, पटियाला। Free Electricity: पंजाब सरकार की ओर से बिजली सब्सिडी का पावरकाम को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर, 2021 तक पावरकाम को 10,284 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान करना था, लेकिन केवल 5647 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया है। सरकार पर पावरकाम का 4637 करोड़ रुपये बकाया है। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने कहा कि सब्सिडी की रकम समय पर न मिलने से पावरकाम को अपने खर्च चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। रिटायर कर्मचारियों का भुगतान करने में भी देरी हो रही है।
एसोसिएशन ने पावरकाम के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर को पत्र भेजकर कहा कि पावरकाम ने सरकार से 4637 करोड़ रुपये का भुगतान लेने के बजाय डिफाल्टर उपभोक्ताओं का करीब 1500 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ कर दिया। बिजली दरों में भी कटौती के प्रयास जारी हैं, जिससे पावरकाम को 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होगा। सरकारी विभागों की तरफ भी 2000 करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। सरकार से इस राशि का भुगतान करने की मांग की जाए।
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भुगतान नहीं होने से काम हो रहे प्रभावित एसोसिएशन के महासचिव इंजीनियर अजयपाल सिंह अटवाल ने कहा कि सब्सिडी का भुगतान न होने से काम प्रभावित हो रहे हैं। बिजली सप्लाई के लिए पावरकाम को निजी थर्मल प्लांटों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा राज्य के बिजली उपभोक्ता भुगत रहे हैं। स्टेट इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमिशन की अनुमति के बिना इस तरह से विभिन्न उपभोक्ताओं को बिजली किराए में छूट दिए जाने का फैसला ठीक नहीं है। मैनेजमेंट जल्द बकाया सब्सिडी के भुगतान का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाकर बकाया हासिल करे।
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