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Punjab Free Electricity: 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से हटाई एक किलोवाट लोड की शर्त, बकाया बिल माफ करने की नोटीफिकेशन जारी

Punjab Free Electricity Latest News पंजाब में हर महीने 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली योजना में पंजाब सरकार ने संशोधन किया है। असल में पहले आप सरकार ने कहा था कि पंजाब में हर वर्ग के 1 किलोवाट कनेक्शन को 600 यूनिट बिजली पूरी तरह मुफ्त रहेगी।

By Vipin KumarEdited By: Updated: Wed, 13 Jul 2022 10:55 AM (IST)
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Punjab Free Electricity: निश्शुल्क बिजली योजना में पंजाब सरकार ने संशोधन किया। (फाइल फाेटाे)
जागरण संवाददाता, पटियाला। Punjab Free Electricity: पंजाब में रिहायशी वर्ग के उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट निश्शुल्क बिजली योजना में पंजाब सरकार ने संशोधन किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा से नीचे सामान्य वर्ग, पिछड़ी श्रेणी और स्वतंत्रता सेनानियों या उनके वारिसों को निश्शुल्क बिजली लिए अधिकतम एक किलोवाट लोड की शर्त हटा दिया है।

बकाया बिजली बिल माफ करने की नाेटिफिकेशन जारी

सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 तक के बकाया बिजली बिल माफ करने की नोटीफिकेशन भी जारी कर दी है। पावरकाम अधिकारियों के अनुसार उन रिहायशी उपभोक्ताओं के पिछले साल तक के बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे जिन्होंने अब तक बिल नहीं भरा है।

पहले यह थी शर्तें

असल में पहले आप सरकार ने कहा था कि पंजाब में हर वर्ग के 1 किलोवाट कनेक्शन को 600 यूनिट बिजली पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इससे ज्यादा बिल आया तो लोगों को अतिरिक्त यूनिट का ही बिल देना होगा। अगर कनेक्शन एक किलोवाट से ज्यादा है तो फिर 600 से ज्यादा यूनिट खर्च होने पर उन्हें पूरा बिल चुकाना होगा। इसमें हर तरह की कैटेगरी को शामिल किया गया था।

अब क्या होगा बदलाव?

सरकार के शर्तें हटाने के बाद अब पंजाब में अनूसूचित जाति (SC), पिछड़ी श्रेणी (BC) और फ्रीडम फाइटर को फायदा होगा। उनका कनेक्शन चाहे जितने भी किलोवाट का हो, उन्हें हर हाल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्हें अतिरिक्त यूनिट का बिल देना होगा।

भगवंत मान की बात हुई सच

मुफ्त बिजली मामले में वही स्कीम लागू हुई, जो सीएम भगवंत मान ने कही थी। उन्होंने कहा था कि एससी, बीसी, फ्रीडम फाइटर और बीपीएल परिवारों को 600 यूनिट हर बिल में माफ होंगी। इसके अतिरिक्त खर्च हुई यूनिट का बिल देना होगा। इसकाे लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि सरकार जनरल वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है।

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