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Farmers Protest: कब खुलेगा शंभू बॉर्डर? किसानों व अफसरों की बैठक रही बेनतीजा, पंढेर ने कहा- हाइवे हमने नहीं किया बंद

शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत पटियाला में पंजाब और हरियाणा के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों (Farmers Protest) के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब के डीजीपी (विशेष) अर्पित शुक्ला समेत कई अधिकारी थे। वहीं किसानों की तरफ से सरवन सिंह पंढेर (Sarwan Singh Pandher) सहित अन्य किसान नेता मौजूद थे।

By Prem Verma Edited By: Prince Sharma Updated: Wed, 21 Aug 2024 10:06 PM (IST)
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आज किसानों और अधिकारियों की शंभू बॉर्डर को लेकर बैठक हुई
जागरण संवाददाता,पटियाला। शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पटियाला में पंजाब और हरियाणा पुलिस प्रशासन की किसानों के साथ मीटिंग हुई।

पुलिस लाइन में करीब डेढ़ घंटा तक चली इस मीटिंग में शंभू बॉर्डर को खोलने के फैसले को लेकर दोनों राज्य किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए।

इस मीटिंग में एडीजीपी पंजाब लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, डीसी पटियाला शौकत अहमद परे, डीआईजी हरचरण भुल्लर व एसएसपी पटियाला के अलावा हरियाणा (अंबाला एरिया से संबंधित) के डीसी व एसएसपी शामिल रहे थे। इस दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर सहित अन्य किसान नेता पहुंचे थे। 

किसान नेता बोले कि हमने बंद नहीं किया शंभू बॉर्डर 

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि उन्होंने मीटिंग में साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि उन्होंने शंभू बॉर्डर बंंद नहीं किया है। यह बॉर्डर हरियाणा की तरफ से बंद है, उन्होंने अपना धरना बॉर्डर के एक साइड लगाया हुआ है। हरियाणा सरकार रास्ता खोलती है तो इसका फायदा आम जनता को होगा।

किसानों के संघर्ष को छह से अधिक समय हो गया है, किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना दिल्ली नहीं जाएंगे। यह ट्रॉली ही उनका घर है, जो हर मौसम से बचाता है और उन्हें राशन पानी रखने की जगह मिलती है।

वीरवार को सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई 

शंभू बॉर्डर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिछली पेशी 12 अगस्त की थी, जिसमें अदालत ने एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्य के अधिकारियों को मीटिंग कर शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के निर्देश दिए थे। ताकि एंबुलेंस बजुर्गों, महिलाओं व छात्रों को आने जाने के लिए रास्ता मिल सके। 

सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष- एडीजीपी 

शंभू बॉर्डर के मामले में पंजाब द्वारा बनाई कमेटी के चेयरमैन व एडीजीपी ला एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने कहा कि दोनों राज्यों के अधिकारियों ने किसानों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में हुई चर्चा को लेकर वीरवार को पंजाब द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वह अगला कदम उठाएंगे।

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