सरकारी विभागों ने नहीं भरे प्रॉपर्टी टैक्स, नगर निगम ने दिए नोटिस

जागरण संवाददाता, पटियाला

सरकारी विभागों से करोड़ों रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम पटियाला ने नोटिस जारी किये है। निगम को करीबन आठ सरकारी विभागों से 31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स मिलने की संभावना है। यदि तय डेट के अंदर टैक्स नहीं मिलता तो 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज सहित टैक्स वसूल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक करीबन 18 करोड़ रुपये के टैक्स इन विभागों की तरफ पेंडिग है। निगम कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा के मुताबिक कई विभागों में तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बजट में प्रावधान ही नहीं रखा था।

नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जेल पटियाला, जिला स्पोर्टस आफिस पोलो ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट आफिस (आरटीए), इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ आफिस, मंडल भूमि रक्षक, सहायक खेतीबाड़ी आफिस और नोर्थ जोन कल्चर सेंटर की तरफ से नगर निगम का प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स पिछले कई सालों से पेंडिग है। विभागों की तरफ से टैक्स न भराए जाने कारण निगम को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सरकारी फंडों के अलावा निगम को अपने साधनों से बजट की भरपाई करना चुनौतीपूर्ण रहता है। टैक्स को लेकर नगर निगम ने संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को नोटिस निकाल कर समय के अंदर टैक्स भरने की हिदायत दी है। प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के सुपरिटेंडेंट रमिदरपाल सिंह ने कहा कि आम लोगों की तरह अगर सरकारी विभाग टैक्स भराने में देरी करते हैं तो 38 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाएगा। जिसमें 20 प्रतिशत जुर्माना और 18 प्रतिशत ब्याज शामिल है। उम्मीद है कि इन सभी विभागों ने टैक्स को बजट में शामिल किया होगा। दूसरे विभाग पहले से निगम को प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं।

रिव्यू मीटिग आज

नगर निगम को इस बार प्रॉपर्टी टैक्स से अधिक आय होने की उम्मीद है। सरकारी विभागों से प्रॉपर्टी टैक्स की स्थिति जानने के लिए मंगलवार को प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच की रिव्यू मीटिग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिन विभागों को नोटिस जारी किया गया है उसके आगे की स्थिति पर चर्चा होगी। निगम अधिकारियों के मुताबिक आन लाइन टैक्स और नोटिस के रिव्यू को लेकर मीटिग में चर्चा होगी। (बाक्स फोटो 10)

..टैक्स न देने वालों पर डिजिटल मैप से रहेगी नजर

नगर निगम की ओर से इस बार शहर की इमारतों का सर्वे किया गया है। जिसमें करीबन 1 लाख 40 हजार घरेलू और व्यवसायिक इमारतों की सूची तैयार की गई है। निगम की ओर से तैयार डिजिटल मैप में टैक्स देने वालों और न देने वालों का आंकड़ा शामिल किया गया है। जो सरकारी विभाग निगम को टैक्स नहीं दे रहे थे उनको नोटिस देकर टैक्स भरने को कहा गया है। कुछ विभागों के बजट में तो प्रॉपर्टी, सीवरेज और वाटर सप्लाई के बिलों को शामिल नहीं किया जाता था। निगम की ओर से जारी नोटिस के बाद उम्मीद है कि सरकारी विभाग निगम के टैक्स को इस बार बजट में शामिल करेंगे।

..गुरप्रीत सिंह खैहरा, कमिश्नर नगर निगम।